पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नदियों में डी-सिल्टिंग की अनुमति दी
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की नदियों में डी-सिल्टिंग की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सरकार द्वारा दायर याचिका को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह अनुमति प्रदान की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डी-सिल्टिंग का कार्य नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
सरकार ने यह याचिका इसलिए दायर की थी ताकि बाढ़ के कारण प्रभावित इलाकों में पानी के प्रवाह को सुधारने के लिए नदियों में जमी तलछट को हटाया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि डी-सिल्टिंग की प्रक्रिया के प्रति सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी अवैध खनन या पर्यावरण क्षति न हो। याचिका में दलील दी गई थी कि बाढ़ से किसानों और आम जनता को भारी नुकसान हुआ है और जलmanaged प्रवाह बनाए रखने के लिए यह निर्णय जरूरी है।
साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे, जिनमें डी-सिल्टिंग की सीमा, तरीकों और पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इस मामले में राज्य सरकार और पर्यावरण विभाग के बीच समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो।
यह आदेश बाढ़ से निपटने में सहायता के साथ-साथ नदियों के प्रवाह को सुचारु रखने का भी प्रयास है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम होगा और जल आपूर्ति में सुधार होगा।
यूके का वीजा लगवाने का झांसा देकर ठगे एक करोड़ रुपये, 2 इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
बठिंडा में यूके वीजा दिलाने के नाम पर दो इमिग्रेशन एजेंटों ने तीन लोगों से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपियों ने फर्जी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दिखाकर लोगों को वीजा दिलाने का झांसा दिया था। वीजा जब रद्द हुआ तो आरोपियों ने पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन अब तक रकम वापस नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता वाशु शर्मा ने इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, फर्जी कागजात दिखाने और वाहन रोकने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं।
यह मामला उस समय उजागर हुआ जब यूके वीजा प्रक्रिया को लेकर स्थानीय क्षेत्र में जांच बढ़ाई जा रही है और ब्रिटिश उच्चायोग की ‘वीजा फ्रॉड टोन बचो’ अभियान सक्रिय है। इस अभियान के तहत लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, साथ ही एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जो फोन पर ग्राहकों को सुरक्षित वीजा मार्ग के बारे में सलाह देता है।
यूके उच्चायोग ने इस तरह के फ्रॉड से बचाव के लिए लगातार चेतावनी दी है और लोगों को कानूनी, सुरक्षित तरीके से ही वीजा प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह धोखाधड़ी ब्रिटिश उच्चायोग की छवि के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, और स्थानीय प्रशासन इसे गंभीरता से निपटाने का प्रयास कर रहा है ताकि अन्य लोग इस तरह के फ्रॉड के शिकार न हों।
फाजिल्का में 11 लाख 51 हजार रुपये की ठगी, आरोपी विदेश भागा
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
फाजिल्का के थाना वैरोकें पुलिस ने 11 लाख 51 हजार रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो अब विदेश फरार हो चुका है। शिकायतकर्ता लवप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि जसदीश सिंह ने काम में मदद का झांसा देकर उनसे यह भारी रकम ली और फरार हो गया।
डीएसपी ने मामले की जांच की, जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा है और आरोपी ने अपना ठिकाना बदलकर फरार हो जाना शत्रुता का संकेत है।
यह मामला उस समय सामने आया जब विदेश जाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में इस तरह के अपराधों पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है। पीड़ितों को जागरूक करने और ऐसे एजेंटों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही, गरीब और जागरूक पीड़ितों को यह सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक एजेंसियों के माध्यम से ही वीजा और रोजगार संबंधित सेवाएं लें।
इस धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के जांच में स्थानीय प्रशासन सतर्कता से काम कर रहा है ताकि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके और लोगों का भरोसा बहाल किया जा सके।
अमृतसर बैंक घोटाले में चेयरमैन निलंबित, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
पंजाब सरकार ने अमृतसर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का संज्ञान लेकर चेयरमैन अरिंदरबीर सिंह अहलूवालिया को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अहलूवालिया ने अपने पिता की सिफारिश पर अवैध लोन लिया, जो बाद में नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) में बदल गया, जिससे बैंक को काफी नुकसान उठाना पड़ा।
जांच में यह भी पता चला कि बैंक के बोर्ड सदस्यों ने दोषी कर्मचारियों को बचाने और जांच में जानबूझकर देरी करने का प्रयास किया, जिसके कारण कार्रवाई धीमी हुई। इन्हीं कारणों से निलंबित चेयरमैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सरकार ने इस वित्तीय घोटाले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसे कृत्यों से बैंकिंग व्यवस्था और सार्वजनिक भरोसा प्रभावित होता है। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है ताकि बैंक की विश्वसनीयता वापस लाई जा सके और इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकें।
घटना से बैंक के ग्राहकों में चिंता देखने को मिली है, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
यह मामला पंजाब में बैंकिंग प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ाने की जरूरत पर भी प्रकाश डालता है।
पंजाब में रावी नदी पर गेट समय पर न खुलने से बाढ़, तीन सिंचाई अधिकारी निलंबित
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
पंजाब सरकार ने दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद माधोपुर सिंचाई विभाग के तीन बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई रावी नदी के बेल्ट पर हैड वर्क्स के गेट समय पर न खुलने की घटना के कारण हुई, जिससे सुजानपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे।
सरकार ने इस लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए न केवल अधिकारियों को सस्पेंड किया है, बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं मुआवजा प्रदान करने की भी व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रभावित लोगों को वितरित मुआवजे और पुनर्वास से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया है।
इस मामले की जांच शीघ्र ही शुरू कर दी गई है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि अधिकारियों की लापरवाही से कितनी व्यापक नुकसान हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएं।
रावी नदी पर गेट समय पर न खुलने की घटना ने बाढ़ के खतरे को और बढ़ा दिया था, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। इस निलंबन से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
पंजाब में ड्रोन मार्ग बना तस्करों का नया रूट, छह गुना बढ़ी सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी
Punjab News 21Sep2025/sbkinews.in
पंजाब में ड्रोन के जरिए नशा और हथियारों की तस्करी तेज़ी से बढ़ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती 2019 से 2024 के बीच लगभग छह गुना बढ़ गई है। तस्कर अब लंबी दूरी के हाई-टेक ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे नशीले पदार्थ सीमा के पास के गांवों तक पहुंच रहे हैं।
एनसीबी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में पंजाब में पकड़े गए सिंथेटिक ड्रग्स की मात्रा लगभग 1890 किलो थी। ड्रोन के माध्यम से तस्करी के मामले 2021 में महज 3 थे, जो 2024 में बढ़कर 179 हो गए। पंजाब के चार जिलों अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर को इस गतिविधि के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।
पिछले वर्षों में पंजाब पुलिस ने ड्रोन तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और एंटी-ड्रोन तकनीक भी तैनात की है। इस तकनीक से ड्रोन और उसके नियंत्रण स्टेशन का पता लगाया जा सकता है, जिससे तस्करों की कार्रवाई को निष्फल किया जा सके।
सिंथेटिक ड्रग्स के अलावा पंजाब में 2024 में 2.9 करोड़ नशे की गोलियां बरामद हुईं, जो देश के कुल जब्ती का करीब 61% है। यह तस्करी पंजाब की सुरक्षा और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन गई है।
पंजाब सरकार और पुलिस ने मिलकर ड्रोन तस्करी रोकने और नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, ताकि राज्य को सुरक्षित और नशामुक्त बनाया जा सके।
