Uttarakhand News 18Nov2025

अनशनकारी ललित बिष्ट का स्वास्थ्य बिगड़ा, प्रशासन ने विरोध के बावजूद पहुंचाया सीएचसी देघाट

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स्याल्दे। चौकोट संघर्ष समिति का बुनियादी मुद्दों पर आंदोलन जारी है। अनशन पर बैठे ललित बिष्ट का स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अन्य आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

उनकी मांगों में स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी का दर्जा देना और आइटीआइ में ट्रेड शुरू करना शामिल है।

ललित बिष्ट लगातार नौवें दिन भी आमरण अनशन पर थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। प्रशासन ने उन्हें उपचार के लिए सीएचसी देघाट पहुंचाया, जहां उनकी जांच की गई।

आंदोलनकारियों ने विरोध जताया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन स्थल पर स्थानीय लोगों और नेताओं ने अनशनकारियों का समर्थन किया।

टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर120 मीटर गहरी खाई में गिरा, चालक गंभीर रूप से घायल​

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टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर120 मीटर गहरी खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायलनई टिहरी। नई टिहरी के पास मद्रासी कालोनी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर120 मीटर गहरी खाई में गिर गया।

एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल ट्रक चालक को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चालक अरविंद सिंह नेगी थौलधार का रहने वाला है।

दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।ट्रक दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक को खाई से बाहर निकाला। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, शासन ने रजिस्ट्री की फीस50 हजार रुपये तक बढ़ाई​

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उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, शासन ने रजिस्ट्री की फीस50 हजार रुपये तक बढ़ाईउत्तराखंड। उत्तराखंड में सोमवार से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री महंगी हो गई है।

सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को25 हजार से बढ़ाकर अधिकतम50 हजार रुपये कर दिया है। यह वृद्धि10 साल बाद हुई है। इस शुल्क का उपयोग रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाने में किया जाएगा।

 वित्त सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।अब हर रजिस्ट्री पर50 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इससे पहले रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम25 हजार रुपये था। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि रजिस्ट्री शुल्क को तर्कसंगत और व्यवहारिक रूप से संशोधित किया गया है।

 संपत्ति के मूल्य का दो प्रतिशत या अधिकतम50 हजार रुपये, जो राशि कम होगी वही लागू होगी। इस शुल्क का उपयोग स्टांप विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है।

उत्तराखंड में आयोडाइज्ड नमक में मिलावट की खबर के बाद प्रदेशभर में उठान पर लगी रोक, रुद्रपुर लैब की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया​

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उत्तराखंड में आयोडाइज्ड नमक में मिलावट की खबर के बाद प्रदेशभर में उठान पर लगी रोक, रुद्रपुर लैब की रिपोर्ट ने सबको चौंकायाउत्तराखंड। आयोडाइज्ड नमक में मिलावट की खबर के बाद पूरे प्रदेश में इसके वितरण पर रोक लगा दी गई है।

रुद्रपुर लैब की रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने आयोडाइज्ड नमक के वितरण को रोक दिया है और जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराया जा रहा था।

लेकिन सोशल मीडिया पर नमक में रेत की मिलावट का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को नमक के सैंपल जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने के बाद सरकार ने तुरंत वितरण रोक दिया।

अब जांच एजेंसियों ने नमक की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। सरकार ने जनता को आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी और गुणवत्ता नियंत्रण को और मजबूत किया जाएगा।

Uttarakhand News:16 करोड़ से दुरुस्त होगा नंदा की चौकी पुल, टेंडर आमंत्रित; जल्द होगा यातायात बहाल देहरादून

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देहरादून के नंदा की चौकी में पांवटा साहिब राजमार्ग पर स्थित पुल भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इस पुल की मरम्मत के लिए16 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।

1992 में बने इस पुल में ओपन फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अब वेल फाउंडेशन से बदला जाएगा। दो से तीन महीने में पुल यातायात के लिए खुल जाएगा।

पुल के क्षतिग्रस्त होने से देहरादून-विकासनगर और चकराता का संपर्क टूट गया था। प्रशासन ने तत्काल डायवर्ट रूट बनाए और राहत कार्य शुरू किए।

 नए फाउंडेशन से पुल की मजबूती बढ़ेगी और भविष्य में बारिश के दौरान ऐसी घटना नहीं होगी। इस परियोजना से न केवल यातायात बहाल होगा बल्कि स्थानीय लोगों को आवाजाही में भी राहत मिलेगी।

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