रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला: उत्पादन इकाइयों में 46 श्रेणियों के सुपरवाइजरों का पीसीओ एलाउंस बंद, लेवल-8 अपग्रेड पर पात्रता समाप्त, पहले मिले भत्ते पर कोई रिकवरी नहीं
UP News today 27Nov2025/sbkinews.in
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों जैसे यांत्रिक कारखाना, सिग्नल कारखाना, पुल कारखाना, लोको कारखाना और अनुसंधान केंद्रों में तैनात 46 श्रेणियों के सुपरवाइजरों के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (पीसीओ) एलाउंस अब बंद हो गया है। रेलवे बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि लेवल-7 से अपग्रेड होकर लेवल-8 या नॉन-फंक्शनल लेवल-9 तक पहुंचने वाले सुपरवाइजरों को यह भत्ता नहीं मिलेगा। यह भत्ता मूल वेतन का 12 प्रतिशत था, जो उत्पादन योजना, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता था।
रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर (पे कमीशन एंड एचआरएमएस) जय कुमार ने सभी क्षेत्रीय और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लेवल-8 में अपग्रेड हो चुके कर्मचारियों से पहले मिले पीसीओ एलाउंस पर कोई रिकवरी नहीं होगी। हालांकि, नेशनल हॉलिडे एलाउंस और नाइट ड्यूटी एलाउंस मिलता रहेगा, लेकिन लेवल-9 तक पहुंचने पर ये भी बंद हो जाएंगे। यह बदलाव सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुरूप है।
इस फैसले से हजारों सुपरवाइजर प्रभावित होंगे, जो रेलवे की उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस पर असंतोष जताया है, लेकिन बोर्ड ने इसे पदोन्नति नीति का हिस्सा बताया है। रेलवे कर्मचारियों को अब नए वेतन संरचना के अनुसार समायोजन करना होगा।
बरेली में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दबाव में लगे बीएलओ सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने कार्यभार और तकनीकी समस्याओं का आरोप लगाया
UP News today 27Nov2025
बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव में प्राथमिक विद्यालय पर तैनात सहायक अध्यापक एवं बीएलओ सर्वेश गंगवार (47) की बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूल में वोटर लिस्ट संबंधी कार्य करते हुए वे अचानक गश खाकर गिर पड़े। अन्य शिक्षकों ने उन्हें प्रताप अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके भाई योगेश गंगवार ने बताया कि सितंबर में कैंसर से पत्नी की मौत के बाद चार साल के जुड़वा बच्चों की परवरिश अकेले कर रहे सर्वेश पर पारिवारिक तनाव के साथ एसआईआर का भारी दबाव था।
योगेश ने आरोप लगाया कि गांववासी फॉर्म नहीं भर पा रहे, वेबसाइट अपलोड में समस्या आ रही, 2003 की पुरानी लिस्ट लानी पड़ रही और मोबाइल से ही डेटा अपलोड करना हो रहा। एक माह से कम समय में 9 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने का दबाव था। अधिकारियों की फटकार और देर रात तक काम से तनाव बढ़ा। डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सर्वेश का काम उत्कृष्ट था और 47% लक्ष्य पूरा कर चुके थे। एसडीएम, एडीएम, सीएमओ अस्पताल पहुंचे।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फतेहपुर लेखपाल आत्महत्या मामले का जिक्र करते एक्स पर पोस्ट कर एसआईआर में जान गंवाने वालों के लिए एक करोड़ मुआवजे की मांग की। उन्होंने भाजपा पर वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। अब तक यूपी में कई बीएलओ प्रभावित।
यूपी बोर्ड आज 27 नवंबर को प्रस्तावित करेगा हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा केंद्रों की सूची, 52.30 लाख छात्रों के लिए 7500-7700 केंद्र, जियो-लोकेशन सत्यापन पूरा
UP News today 27Nov2025
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) गुरुवार 27 नवंबर को हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा के लिए केंद्रों की प्रारंभिक सूची ऑनलाइन प्रस्तावित करेगा। प्रदेश के 28,834 विद्यालयों में से 28,082 ने आधारभूत सूचनाएं जैसे पूर्ण विवरण, जियो-लोकेशन, फोटो, सीसीटीवी, फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन अपलोड कीं। तहसील स्तरीय समितियों ने 24 नवंबर तक भौतिक सत्यापन पूरा कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किया। इस प्रमाणित डेटा पर सॉफ्टवेयर आधारित केंद्र चयन होगा, जिसमें छात्र आवंटन भी शामिल। जनपदीय समितियां परीक्षण कर अनुमोदन देंगी।
वर्ष 2025 में 54.38 लाख पंजीकृत छात्रों के लिए बोर्ड ने 7657 केंद्र प्रस्तावित किए थे, लेकिन जनपदीय समितियों ने भौगोलिक दूरी, सुविधाओं के आधार पर बदलाव कर 8140 केंद्र बनाए। 2026 में पंजीकरण घटकर 52.30 लाख (हाईस्कूल 27.50 लाख, इंटर 24.79 लाख) हो गया। केंद्र क्षमता 2000 से बढ़ाकर 2200 की गई, इसलिए 7500-7700 केंद्र अनुमानित। नकल वाले 615+ स्कूल बाहर, जहां प्राचार्य आवास परिसर में, लैब निष्क्रिय, 80 से कम छात्र, रास्ता 10 फीट से कम चौड़ा या प्रबंधकीय विवाद।
प्रक्रिया पारदर्शी: 28 नवंबर तक डिबार/मान्यता प्रत्याहरण स्कूलों की सूची पोर्टल पर। 4 दिसंबर तक आपत्तियां, 11 दिसंबर निस्तारण, 17 दिसंबर छात्र आवंटन सूची, 22-30 दिसंबर अंतिम आपत्तियां। परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक सुबह-शाम शिफ्ट में। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा कि नकल मुक्त परीक्षा सुनिश्चित होगी।
चंद्रशेखर आजाद का एलान: एसआईआर से वोट चोरी नहीं होने देंगे, बीएलओ संग चारपाई बिछाकर बैठें कार्यकर्ता, मुजफ्फरनगर रैली में संविधान बचाओ का नारा, भाजपा पर साधा निशाना
UP News today 27Nov2025
मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुधवार को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ‘संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ’ महारैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग संवैधानिक अधिकार देना ही नहीं चाहते, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सबसे बड़ा खतरा है। बिहार में इसके नाम पर वोट चोरी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि बीएलओ के साथ चारपाई बिछाकर बैठें, फॉर्म भरवाएं और हर वोट की निगरानी करें।
चंद्रशेखर ने संविधान दिवस पर आयोजित इस रैली में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडलों से आए 10 हजार समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक संविधान जिंदा है, डॉ. भीमराव आंबेडकर जिंदा हैं। भाजपा ने गरीबों को गुमराह किया, विरोध करने वालों पर बुलडोजर चलाए, ईडी-सीबीआई लगाई। जो भाजपा से अलग है, उसे देशद्रोही बताते हैं। बहुजन समाज ने संवैधानिक मूल्य न समझे तो फिर गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने 1 जनवरी 2026 से देशभर में संविधान रक्षा यात्रा शुरू करने की घोषणा की।
सांसद ने मुस्लिम, दलित, पिछड़े समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच बनाएंगे, गन्ना मूल्य 500 रुपये/क्विंटल करेंगे, भुगतान 9 दिन में, निजी क्षेत्र में एससी/एसटी आरक्षण देंगे, ठेकेदारी खत्म कर पक्की नौकरी। 2027 चुनाव में पश्चिम यूपी से नया सूर्य निकलेगा। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने रैली में आसपा जॉइन की। चंद्रशेखर ने आंबेडकर-कांशीराम vs मनुवादी विचारधारा का जिक्र कर जोश भरा।
रैली में संविधान शपथ दिलाई गई। चंद्रशेखर ने कहा कि कुर्सी नहीं, खाट बिछाकर एसआईआर फॉर्म भरवाएं। यूपी को बिहार न बनने देंगे। यह आंदोलन 2027 सरकार बदलने का संकल्प है।
उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक सुधार योजना: निवेश बढ़ाने के लिए भूमि सस्ती, लीज रेंट में कटौती, स्टार्टअप और एमएसएमई को प्राथमिकता, मेरठ खेल उद्योग की तर्ज पर क्लस्टर विकास एवं लाटरी से भूखंड आवंटन लागू
UP News today 27Nov2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य उद्योगों को सरल, सुरक्षित और आर्थिक माहौल प्रदान करना है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि औद्योगिक भूमि की कीमतों को कम किया जाएगा और लीज रेंट को घटाया जाएगा, जिससे निवेशकों पर आर्थिक दबाव कम होगा। मेरठ के खेल उद्योग की तर्ज पर राज्य में विभिन्न उद्योगों के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे साझा संसाधन और लागत में कमी आएगी।
भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नीलामी की बजाय लाटरी प्रणाली अपनाई जाएगी। इस नई प्रथा से स्टार्टअप, एमएसएमई और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी ताकि उन्हें समान अवसर मिल सकें। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंड आवंटन के नियमों को समरूप किया जाएगा जिससे सभी क्षेत्रों में नियम एक समान लागू होंगे। फायर एनओसी, प्रदूषण और विद्युत सुरक्षा संबंधी अनुमतियों को अब नक्शा पास करते ही प्रदान किया जाएगा, जिससे औद्योगिक उद्यमी त्वरित स्वीकृति पा सकेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि भूखंडों पर कब्जे की सीमा अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने किया जाएगा तथा भूमि के केवल औद्योगिक उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। जो भूमि दुरुपयोग पाए जाएंगे, उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत सुविधाएं जैसे सामुदायिक केंद्र, फायर स्टेशन, विद्युत उपकेन्द्र, कैंटीन, पुलिस चौकी आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
मंत्री नन्दी ने कहा कि 25% तक निजी भूमि के अधिग्रहण और विकास शुल्क में छूट देकर निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पीएमएलएमई को प्लग एंड प्ले (तत्काल शुरूआत) सुविधा भी उपलव्ध कराई जाएगी जो सूक्ष्म उद्यमियों को किफायती किस्तों में तैयार शेड उपलब्ध कराएगा। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इन सुधारों से उत्तर प्रदेश देश का सबसे आकर्षक औद्योगिक निवेश केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
यूपीपीएससी ने जारी किए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 7466 पदों के एडमिट कार्ड, 6-7 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा, जानें डाउनलोड प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश
UP News today 27Nov2025
प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र बुधवार को जारी कर दिए। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 और 7 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न मंडल मुख्यालयों में आयोजित होगी। यह भर्ती 28 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना A-5/E-1/2025 के तहत है, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान आदि 14 विषय शामिल हैं।
परीक्षा दो पालियों में होगी- सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे। पहले चरण में 6 दिसंबर को अंग शास्त्र, हिंदी आदि विषयों की परीक्षा होगी, जबकि अन्य विषय 21 दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित होंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ 2 फोटो, मूल फोटो पहचान पत्र (आधार/वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं। योग्यता में स्नातक के साथ बीएड या समकक्ष डिग्री आवश्यक है।
यह भर्ती यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों को भरने के लिए महत्वपूर्ण है। सफल अभ्यर्थियों को स्तर-7 वेतनमान (₹44,900-1,42,400) मिलेगा। आयोग ने नकल रोकने हेतु सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। लाखों अभ्यर्थी इस अवसर का इंतजार कर रहे थे।Dainik jagran
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