Delhi News 3Dec2025

‘फेमा मामलों में ईडी महिलाओं को दफ्तर बुला सकती है, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नहीं मिलेगी छूट’; दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महिलाओं को उनके बयान दर्ज कराने के लिए दफ्तर बुला सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत मिलने वाली छूट लागू नहीं होगी, क्योंकि फेमा के तहत की जाने वाली कार्यवाही सिविल-प्रशासनिक प्रकृति की होती है, न कि आपराधिक जांच की तरह।

यह फैसला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने 53 वर्षीय कनाडाई नागरिक महिला की याचिका खारिज करते हुए सुनाया, जिसमें उसने ईडी के समन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि महिला होने के नाते उसका बयान उसके निवास स्थान पर ही दर्ज किया जाना चाहिए और उसे ईडी कार्यालय बुलाने का अधिकार एजेंसी के पास नहीं है, लेकिन कोर्ट ने माना कि फेमा की धारा 37 के तहत सबूत जुटाने और पेश करने की शक्तियां आयकर अधिनियम की धारा 131 जैसी सिविल प्रकृति की हैं, इसलिए सीआरपीसी धारा 160 यहां लागू नहीं होती।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फेमा की जांच और आपराधिक मामलों में होने वाली पुलिस जांच के बीच मौलिक अंतर है। सीआरपीसी की धारा 160 महिलाओं, नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस थाने आदि में बुलाने से सुरक्षा देती है, लेकिन फेमा के सिविल समन उस दायरे में नहीं आते। कोर्ट ने याचिका को ‘बिना merit’ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ईडी द्वारा जारी समन में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।

पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या से नहीं मिल रही निजात, वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान

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पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। ये पशु हरियाली को नष्ट कर रहे हैं और सड़कों पर जाम का कारण बन रहे हैं। लोग जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अवैध डेयरी और कूड़ा प्रबंधन की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

इस समस्या के चलते लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। कई जगह पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को आगे बढ़ने में परेशानी होती है। 

जाम के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। लोगों ने नगर निगम से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

अवैध डेयरी और कूड़े के ढेर के कारण बेसहारा पशु इन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से संसाधनों की कमी का हवाला दिया जा रहा है, जिससे इन पशुओं को पकड़ने और उनकी देखभाल करने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए सख्त नीतियां और बेहतर व्यवस्था की जरूरत है।

लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, बनेगा कंट्रोल रूम, चप्पे-चप्पे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का पहरा

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लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम से पूरे इलाके में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस पहल से लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार होगा।​

कंट्रोल रूम से लाल किले के आसपास के हर इलाके पर नजर रखी जाएगी। हजारों हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले कैमरे भी शामिल हैं। इन कैमरों के जरिए संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को तुरंत पहचाना जा सकेगा और कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा।​​

सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इससे छोटी-छोटी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा, एंटी इंट्रूशन सिस्टम, नंबर प्लेट रीडर सिस्टम, अबैंडन्ट ऑब्जेक्ट सिस्टम और पीपल काउंट कैमरा जैसे पांच प्रमुख सिस्टम भी लगाए गए हैं।​

इस पहल से लाल किले की सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह प्रयास लाल किले के इतिहास और विरासत की रक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

रोजाना की भागदौड़ और स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा तनाव, AIIMS ने बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए शुरू किया ‘मेट’ प्रोग्राम

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आजकल की व्यस्त जीवनशैली और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए AIIMS ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ‘मेट’ (MATE) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और तनाव से निपटने के तरीके सिखाना है, ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें।

‘मेट’ कार्यक्रम का मुख्य फोकस बच्चों में भावनात्मक लचीलापन बढ़ाना, तनाव से निपटने के तरीके सिखाना और सही दोस्ती बनाने को प्रोत्साहित करना है।

इसके तहत स्कूल काउंसलर्स और शिक्षकों को पांच दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें तनाव प्रबंधन, डिजिटल वेलनेस, माता-पिता की भागीदारी और सकारात्मक सामाजिक संबंध जैसे विषय शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को अपनी भावनाओं को स्वीकारना, दोस्तों के साथ बातचीत करना और स्क्रीन समय का सही उपयोग करना सिखाया जाएगा। यह पहल बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को नॉर्मल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीडीए की बल्ले-बल्ले, प्लॉट नीलामी के आधार मूल्य में बदलाव से झोली में आए 1494.67 करोड़ रुपये

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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने प्लॉट नीलामी के आधार मूल्य में बदलाव करके 1494.67 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस सफलता से डीडीए की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। नीलामी से प्राप्त राशि नई परियोजनाओं को शुरू करने में सहायक होगी।​

डीडीए ने नवंबर 2025 में 81 प्लॉट्स की ई-नीलामी की, जिसमें आवासीय, समूह आवास, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत श्रेणियों के प्लॉट शामिल थे। आधार मूल्य में बदलाव के बाद डीडीए को अपेक्षा से कहीं अधिक राशि मिली। औद्योगिक श्रेणी में 41 प्लॉट्स के लिए 272.4 करोड़ रुपये की बोली लगी, जबकि आधार मूल्य केवल 53.1 करोड़ रुपये था। समूह आवास श्रेणी में दो प्लॉट्स के लिए 642.5 करोड़ रुपये की बोली लगी, जबकि आधार मूल्य 254.9 करोड़ रुपये था।​

इस सफलता का श्रेय डीडीए द्वारा आधार मूल्य निर्धारण में बदलाव और बाजार की वास्तविक मांग के अनुसार मूल्य निर्धारण की नीति को दिया जा रहा है। इससे न केवल बोलीदाताओं की भागीदारी बढ़ी, बल्कि प्राधिकरण को भी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।​

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह राशि नई विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी और दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू, अब खूब होगी आपकी बचत; बुकिंग से सुविधाओं तक जानिए सबकुछ

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दिल्ली में ‘भारत टैक्सी’ की पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू हो गई है, जिसमें कार, ऑटो और बाइक शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस एप का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। दिसंबर से यह एप पूरे देश में शुरू होने की उम्मीद है, जो सहकारी मॉडल के अंदर चलेगा। इसमें ड्राइवरों को पूरा कमीशन मिलेगा और यात्रियों को सस्ती सेवाएं मिलेंगी।

भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2025 में दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसमें शुरुआत में 650 ड्राइवर-मालिक शामिल हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो दिसंबर से यह सेवा देश के अन्य बड़े शहरों में भी लॉन्च की जाएगी। इस पहल का नेतृत्व ‘सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड’ कर रहा है, जिसके चेयरमैन अमूल के एमडी जयेन मेहता हैं।

ड्राइवरों को ‘सारथी’ कहा जाएगा और वे अपनी गाड़ी के शेयर खरीदकर सहकारी के सदस्य बन सकते हैं। इससे उन्हें कंपनी में अपनी बात रखने और फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। एप में पारदर्शी किराया निर्धारण होगा, कोई कमीशन या सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी।

यात्रियों को बुकिंग, ट्रैकिंग, इमरजेंसी बेल बटन, डिजिटल सत्यापन और पुलिस सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह सेवा डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी।

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