उत्तराखंड: 19 स्कूलों का होगा कायाकल्प, 4.12 करोड़ स्वीकृत
Uttarakhand News 16Jan2026/sbkinews.in
उत्तराखंड सरकार ने 19 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए 4.12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों के इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि टूटी कक्षाएं, रिसाव भरी छतें, शौचालयों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान होगा। देहरादून जिले के तीन स्कूलों के लिए 69.16 लाख रुपये विशेष रूप से मंजूर। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण से ड्रॉपआउट दर कम होगी।
यह परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘स्कूल कायाकल्प’ अभियान का हिस्सा है। स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल मैदान और पीने के पानी की व्यवस्था पर जोर। निर्माण कार्य तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य। स्थानीय विधायकों ने अपने क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दिलाई।
शिक्षा विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। ग्रामीण स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं। यह कदम पहाड़ी राज्य में शिक्षा क्रांति लाएगा।
उत्तराखंड कैबिनेट: गन्ने का SAP मूल्य तय, अगेती 405, सामान्य 395 रुपये/क्विंटल
Uttarakhand News 16Jan2026/sbkinews.in
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना अधिप्राप्ति मूल्य (SAP) निर्धारित कर दिया। अगेती प्रजाति के गन्ने के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ। यह निर्णय किसानों की आय सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी के साथ गन्ना मूल्य घोषणा की गई। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के गन्ना किसानों को विशेष लाभ। भुगतान में देरी की पुरानी समस्या दूर होगी।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPCAL) का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। ब्रिडकुल का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर रोपवे, पार्किंग और सुरंग निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देगा।
गन्ना किसान संगठनों ने मूल्य वृद्धि का स्वागत किया। पिछले वर्ष की तुलना में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। चीनी मिलों को स्टेट गारंटी से ऋण आसान होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
गन्ना SAP: अगेती ₹405, सामान्य ₹395।
चीनी मिलें: 270 करोड़ गारंटी।
UPCAL: वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में।
ब्रिडकुल: रोपवे, पार्किंग जिम्मेदारी।
उत्तराखंड होम स्टे योजना: अब केवल स्थायी निवासियों को लाभ
Uttarakhand News 16Jan2026/sbkinews.in
उत्तराखंड कैबिनेट ने लोकप्रिय होम स्टे योजना में बड़ा बदलाव किया। अब इसका लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के संचालकों को बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) योजना में शामिल किया जाएगा। नई ‘उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करेगा। होम स्टे से ग्रामीण पर्यटन बढ़ा, लेकिन बाहरी निवेशकों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया। अब उत्तराखंड के मूल निवासी ही सब्सिडी, कम बिजली-पानी दर और GST छूट पा सकेंगे।
बाहरी संचालकों को B&B श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें व्यावसायिक दरों पर बिजली-पानी और GST लागू होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। पर्यटन मंत्री सत्यदेव भोंडोला ने नियमावली को पारदर्शी बताया।
यह कदम उत्तराखंड की ‘लोकल फॉर वोकल’ नीति को मजबूत करेगा। होम स्टे संचालकों को 2-6 कमरे, पारंपरिक भोजन और स्थानीय संस्कृति अनिवार्य। पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल से आसान। बाहरी निवेशकों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार अडिग।
उत्तराखंड कैबिनेट: चीनी मिलों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी, किसानों को समय पर भुगतान
Uttarakhand News 16Jan2026/sbkinews.in
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों को बड़ी राहत दी। 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी मिली, जिससे बैंकों का ऋण जोखिम कम होगा। मिलें आसानी से फंडिंग प्राप्त कर सकेंगी।
यह फैसला गन्ना खरीद, मजदूरी भुगतान और परिचालन खर्चों के लिए समयबद्ध धन सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से किसानों को भुगतान में देरी नहीं होगी।
उत्तराखंड में नानकमत्ता, किच्छा और सितारगंज सहित प्रमुख चीनी मिलें प्रभावित होंगी। स्टेट गारंटी से मिलों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। गन्ना किसकों को SAP मूल्य पर समय से भुगतान मिलेगा। राज्य सरकार ने पिछले वर्षों की देरी का सबक लिया।
यह कदम चीनी उद्योग को पुनर्जनन देगा। किसान संगठनों ने स्वागत किया। कैबिनेट ने अन्य फैसले भी लिए, लेकिन चीनी मिल राहत मुख्य रही। ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि होगी।
प्रमुख लाभ
बैंकों को जोखिम सुरक्षा।
समय पर गन्ना भुगतान।
मिल परिचालन सुचारू।
