यमुना नदी का जलस्तर 207.37 मीटर पर पहुंचा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा गंभीर
Delhi News 04Sep2025
दिल्ली। यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान से लगभग दो मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। हाल ही में हथनी कुंड बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना बाजार एवं रिंग रोड इलाके में पानी भर गया है, जिससे यातायात भी ठप हो गया है।
स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। विशेष तौर पर यमुना किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और बचाव कार्य में जुटी टीमें लगातार राहत कार्य कर रही हैं।
हथनी कुंड से छोड़े जा रहे भारी पानी ने यमुना के जलस्तर को तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे दिल्ली के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर के बढ़ने से लोगों की जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है और प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने को कहा है।
यातायात प्रभावित होने के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर भारी जाम लग गया है। प्रशासन ने आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के साथ बचाव और राहत कार्यों को और मजबूती देने का निर्देश दिया है।
जलस्तर नियंत्रित करने एवं बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन विभाग भी सक्रिय है।
"सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अपराधियों के जमानत उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया"
Delhi News 04Sep2025
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन कर फरार होने की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार से ऐसी ठोस नीति बनाने को कहा है, जिससे अपराध करने वाले विदेशी अपराधी न्याय से बचकर देश से भाग न सकें। यह कदम उस नाइजीरियाई नागरिक के केस के बाद उठाया गया है, जिस पर धोखाधड़ी का आरोप था और जो जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देशों पर सवाल किया है।
केंद्र सरकार ने बताया है कि विदेशों में जांच, परस्पर कानूनी सहायता, समन और नोटिस भेजने जैसी प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण कार्रवाई में बाधा आती है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नाइजीरिया जैसे देशों से प्रत्यर्पण की संभावना कम है, हालांकि सहयोग जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस लंबित रखने के बजाय केंद्र से सुझाव दिया है कि वह एक प्रभावी नीति बनाकर विदेशी अपराधियों के भागने को रोके।
इस संपूर्ण मुद्दे पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जोर देते हुए कहा है कि देश में विदेशी अपराधियों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि कानून का उल्लंघन न हो।
"नई दवाओं की खोज तेज़ होगी, क्लीनिकल ट्रायल के नियमों में संशोधन से लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान"
Delhi News 04Sep2025
भारत में दवाओं और क्लीनिकल ट्रायल के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे न केवल नए दवाओं की खोज आसान होगी बल्कि फार्मा सेक्टर को भी बड़ी तेजी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने “न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019” में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसे 28 अगस्त 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इस पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
संशोधित नियमों के तहत, अब कम खतरे वाली दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल के लिए लाइसेंस लेने के लिए इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। आवेदक केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करेंगे और ट्रायल शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा, टेस्ट लाइसेंस के लिए प्रक्रिया का समय 90 दिन से घटाकर केवल 45 दिन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज होगी।
बायोअवेलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस (BA/BE) स्टडी की कुछ श्रेणियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं रह जाएगा और केवल सूचना देने से स्टडी शुरू हो सकेगी। इससे फार्मास्युटिकल उद्योग की प्रक्रियाओं में लगभग 50 प्रतिशत तक कमी आएगी, जो नयी दवाओं की मंजूरी और शोध को प्रोत्साहित करेगा।
यह बदलाव भारत को एक वैश्विक फार्मेसी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके साथ ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को भी अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से भारत को नई दवाओं की खोज का केंद्र बनाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आह्वान किया था। यह संशोधन इसी दिशा में एक विशाल पहल है।
अस्पताल में बच्चा बदलने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी
Delhi News 04Sep2025
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चा बदलने के गंभीर आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी। इस मामले में एक दंपती ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने उनका बच्चा बदल दिया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां शामिल हैं, ने इस मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने एक सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर के अस्पताल के निदेशक और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अस्पताल में ऐसे घोटाले की बातें सामने आई हैं जो आम लोगों के विश्वास को हिला सकती हैं। दंपती का आरोप है कि उनके बच्चे को भूलवश या कथित रूप से बदला गया, जिससे परिवार में भारी आघात पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेने से उम्मीद जताई जा रही है कि न केवल इस दंपती को न्याय मिलेगा, बल्कि ऐसे मामलों में भविष्य में रोकथाम के लिए भी कड़े आदेश जारी हो सकते हैं।
अस्पताल और सरकार की ओर से जवाब आने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी। इस प्रकरण से स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित होगा।
दिल्ली पुलिस ने नाइजीरिया से संचालित ड्रग्स गिरोह का किया भंडाफोड़, 21 करोड़ की ड्रग्स बरामद
Delhi News 04Sep2025
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नाइजीरिया से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाइजीरियाई नागरिक और एक महिला शामिल हैं। यह गिरोह दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर बेंगलुरु, केरल और ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स की आपूर्ति करता था। आरोपियों के कब्जे से लगभग 21 करोड़ रुपये मूल्य के सात किलो मेथमफेटामाइन बरामद किए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि 19 जुलाई को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि सुहैल नामक तस्कर दिल्ली से ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। इसके बाद दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और बेंगलुरु में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में केरल के सुहैल और सुजिन, नाइजीरियाई टोबी डेको, बेंगलुरु के मोहम्मद जाहिद और फातिमा शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि ये तस्कर व्हाट्सएप पर नाइजीरियाई नंबर का इस्तेमाल करते थे और डेड ड्रॉप्स की तकनीक से ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। गिरफ्तारियों से यह सिंडिकेट लगभग धराशायी हो गया है, जिसका सरगना नाइजीरिया में रहता है और वह दिल्ली में रहने वाली एक महिला के जरिए अपने नेटवर्क को संचालित करता था।
यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो देश और विशेषकर दक्षिण भारत की नागरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
"डीयू में खाली सीटें अब 12वीं के अंकों के आधार पर भरेंगी, CUET स्कोर मान्य नहीं होंगे"
Delhi News 04Sep2025
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने कालेजों में खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर मॉप-अप राउंड आयोजित करने का फैसला किया है। यह राउंड उन सीटों के लिए होगा जो सभी नियमित प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी खाली रह जाती हैं। इस नई व्यवस्था में कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के स्कोर मान्य नहीं होंगे।
मॉप-अप राउंड में वे छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 2025 के CSAS यूजी पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है, लेकिन अब तक किसी भी डीयू कॉलेज या प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया है। इन छात्र-छात्राओं को 4 सितंबर शाम 5 बजे के बाद अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर आवेदन करना होगा। इसके अलावा, जो छात्र अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे भी 1,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर इस राउंड में भाग ले सकते हैं।
डीयू में कुल 79 कोर्सेज में 71,624 अंडरग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 60 कॉलेजों और विभागों में 186 बीए कोर्स कॉम्बिनेशन शामिल हैं। पिछले काउंसलिंग राउंड के बाद भी कई सीटें खाली रह गईं हैं, जिन्हें अब मॉप-अप राउंड के माध्यम से भरा जाएगा।
सेट कटऑफ से कम अंक वाले छात्र भी इस राउंड में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले ही CUET स्कोर के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लिया है, वे इस राउंड में भाग नहीं ले सकते। मॉप-अप राउंड के चयन परिणाम 8 से 11 सितंबर के बीच घोषित किए जाएंगे और 13 सितंबर तक शुल्क का भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।
यह नई व्यवस्था खाली सीटों को भरने के साथ डीयू में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाएगी।
Delhi News 04Sep2025/sbkinews.in
