पहाड़ी राज्यों में अवैध पेड़ों की कटाई से बढ़ीं आपदाएं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को किया तलब
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में हालिया बाढ़ और भूस्खलन की आपदाओं के मुख्य कारणों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर चिंता जताई। सार्वजनिक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहत कार्यों के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बहते देखे गए, जिससे स्पष्ट होता है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई बड़े पैमाने पर हुई है
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इन क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का सीधा संबंध पेड़ों की अवैध कटाई से है। प्रकृति का दोहन करने के गंभीर परिणाम अब सामने आ रहे हैं।” कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और हिमाचल, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर सरकारों सहित संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से संबंधित सचिवों के साथ त्वरित वार्ता करके सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है. हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि अधिकारी जंगलों का नियमित निरीक्षण नहीं करते, जिससे ऊपर क्षेत्रों में लकड़ी की चोरी और अवैध कटाई असुरक्षित है।
जंगलों की अंधाधुंध कटाई से न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जन-जीवन और संपत्ति पर भी बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत की यह सख्ती नीतिगत सुधार और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
जीएसटी सुधार से विकसित भारत की राह मजबूत, टैक्स में कटौती से आम जनता को राहत
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST 2.0 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। हाल ही में GST परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब्स को सरल करते हुए दो दरें, 5% और 18% लागू करने का फैसला लिया गया है, जो नवरात्र के पहले दिन से प्रभावी होंगी। मोदी ने इसे ‘दिवाली से पहले खुशियों का डबल धमाका’ बताया और कहा कि इससे गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, छात्र, किसान और युवा सभी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट के बाद अब GST दरों में कमी से घरों के बजट में सुधार होगा और आम लोगों की बचत बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 से पहले सौ रुपये के सामान पर 20-25 रुपये तक टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स का बोझ काफी कम हुआ है।
मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल्स, होटल और सर्विसेज पर भी टैक्स कम हुआ है। 7-1200 सीसी या चार मीटर से छोटी कारों की कीमत 8-12% कम होने की संभावना है। जिम, सैलून, योग आदि सेवाओं पर टैक्स कम होना युवाओं के लिए फायदेमंद है।aajtak
GST सुधारों की वजह से भारत का ‘सहकारी संघवाद’ भी मजबूत हुआ है, जिससे देश विकसित भारत की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और आम जनता की खुशहाली सुनिश्चित की जा सके।
पीएम मोदी ने शिक्षकों को दिया 'स्वदेशी' बढ़ाने का होमवर्क, जीएसटी सुधार को बताया आर्थिक प्रगति का इंजन
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित शिक्षकों को ‘स्वदेशी’ को बढ़ावा देने का होमवर्क दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के अभियान के दूत बने और स्कूली असेंबली में इन मुद्दों पर चर्चा कर बच्चों को जोड़ें। पीएम ने कहा, “आज आप सबको होमवर्क देता हूँ, ताकि यह संदेश घर-घर तक पहुंचे।” इस पर शिक्षकों ने हंसते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के नये कानून को समझाने और बच्चों को जागरूक करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि देश की भावी पीढ़ी के मार्गदर्शक होते हैं, और उनका योगदान देश सेवा जैसा है।
वहीं, पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे किसानों की लागत घटेगी और देश की आठ प्रतिशत विकास दर और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब में कमी से आम जरूरतों की वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत की दर लागू होगी, जिससे घरों का बजट सुधरेगा और बचत बढ़ेगी।
विशेषज्ञों की राय में, टैक्स व्यवस्था के सरलीकरण और पारदर्शिता से उद्योग जगत और आम जनता के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. फिक्की महासचिव ज्योति विज ने इसे आर्थिक सुधार यात्रा का मील का पत्थर बताया, वहीं सीआइआइ के आर दिनेश के अनुसार, अब कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सहज हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “समय के अनुरूप निरंतर सुधार जरूरी हैं, इन्हीं से भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा।”
जीएसटी सुधार को कांग्रेस ने बताया 'देर से उठाया गया सही कदम', राज्यों के लिए मुआवजा देने की मांग
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। जीएसटी कर व्यवस्था में हुए हालिया बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे ‘देर से उठाया गया सही कदम’ बताया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह सुधार अभी “जीएसटी 1.5” है, असली “जीएसटी 2.0” की प्रतीक्षा जारी है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि पहले टैक्स के नाम पर आम जनता पर अनुचित बोझ डाला गया था और इसी कारण कांग्रेस ने इसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया था.
कांग्रेस एक दशक से जीएसटी के सरलीकरण की मांग उठाती रही है। खरगे और अन्य पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के ‘एक देश, एक टैक्स’ के वादे की जगह ‘एक देश, नौ टैक्स’ की जटिल व्यवस्था देश पर थोपी गई थी, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के स्लैब के अतिरिक्त कई विशेष दरें सम्मिलित थीं। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्यों को अगले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति दी जाए ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित रह सके.
पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स की दरें तो कम की हैं, लेकिन जीएसटी व्यवस्था में अब भी कई सुधारों की जरूरत है। अभी छोटे उद्योग, एमएसएमई और राज्यों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित करना बाकी है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि दरें कम करने के साथ-साथ प्रक्रिया को और सरल बनाना और राज्यों की राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
कुल मिलाकर, कांग्रेस ने जीएसटी कटौती का स्वागत तो किया है, लेकिन इसे ‘अधूरी राहत’ और ‘असली सुधारों की प्रतीक्षा’ बताया है.
यमुना नदी का जलस्तर दूसरे दिन भी 207 मीटर के ऊपर, बाढ़ का खतरा बढ़ा
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। यमुना नदी का जलस्तर बुधवार से लगातार खतरे के निशान 205.33 मीटर से लगभग दो मीटर ऊपर बह रहा है। गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया, जो 1978 के बाद से एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शुक्रवार को भी जलस्तर इसी स्तर या उसके आसपास बना रहेगा। यही हालात जुलाई, 2023 के बाढ़ जैसी आपदा की आशंका को फिर से ताजा कर रहे हैं, जब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था।
दिल्ली के छह जिले अब बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना खादर क्षेत्र में कई घरों में पानी भर चुका है। खतरे के कारण रिंग रोड, सिविल लाइंस, यमुना बाजार, और निगम बोध घाट जैसे इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बाहर सड़कें जलमग्न हैं, जिससे यातायात अब तक बाधित है। इसके चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया है।
लोहा पुल पर पिछले दो दिनों से ट्रेनों की आवाजाही निरुपित है। प्रशासन ने 27 स्थानों पर राहत शिविर बनाए हैं जहां प्रभावित लोगों को शरण दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर तैनात हैं।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश के जारी रहने का पूर्वानुमान दिया है जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की चेतावनी दी है।
जल स्तर नियंत्रित करने और राहत कार्यों को कुशलता से संचालित करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अगले 24-48 घंटे को इस आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
मंगेतर ने चुराए डेढ़ करोड़ के आभूषण, नकली सोने की ईंट से किया छल, गिरफ्तार
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। मध्य जिला के देशबन्धु गुप्ता रोड थानाक्षेत्र में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें मंगेतर नितेश वर्मा पर अपनी होने वाली पत्नी के घर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के आभूषण चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने नितेश को गाजियाबाद के कौशांबी इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया।
युवती ने फरवरी 2024 में सगाई के बाद अगस्त 2024 में अपने घर से सोने-चांदी के कई गहने, जिसमें तीन सोने के सेट, चार हीरे के सेट, अंगूठियां, चूड़ियां, कड़ा और सोने-चांदी के सिक्के शामिल थे, गायब होने की शिकायत की। पहले तो नितेश ने इस मामले में अपने आप को बेगुनाह बताया लेकिन बाद में पुलिस पूछताछ में उसने चोरी स्वीकार की।
नितेश ने नकली सोने की इंट से असली सोने की एक किलो की ईंट को बदल दिया था, जिसे उसने शादी के खर्च के नाम पर युवती से लिया था। चोरी के धन से नितेश ने दिल्ली और देहरादून में संपत्ति खरीदी और शाही जिंदगी बिताई।
पुलिस अब नितेश के पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में है, क्योंकि दोनों ने मिलकर कोर्ट में हलफनामा देकर खुद को संपत्ति से बेदखल कर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी के तहत जांच कर रही है।
इस मामले ने रिश्तों पर से भरोसे को भी हिला दिया है, जबकि युवती और उसके परिवार को भारी मानसिक और आर्थिक चोट पहुंची है।
अमेरिकी टैरिफ का असर कम करेगी घरेलू मांग में बढ़ोतरी, बनेगा विकसित भारत
Delhi News 05Sep2025
नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधार किए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा चुनौतियों से उबारने में मददगार साबित होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम न सिर्फ भारत की विकास दर को अगले दो-तीन वर्षों तक आठ प्रतिशत या उससे अधिक बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा।
अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन घरेलू मांग में बढ़ोतरी से इस असर को कम किया जा सकता है। जीएसटी दरों में कटौती से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कारें, दोपहिया वाहन सहित कई घरेलू जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उनकी मांग में वृद्धि होगी। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत हिस्सा घरेलू खपत से जुड़ा है, इसलिए घरेलू मांग में सुधार से निर्यात के नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से कपड़ा, रत्न-आभूषण, कृषि उत्पादों, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन घरेलू बाजार में जीएसटी सुधारों के चलते मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारत निर्यातकों के लिए यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों की तलाश भी कर रहा है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके।
कुल मिलाकर, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और जीएसटी सुधार से भारत न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा, बल्कि विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में भी तेजी से बढ़ेगा।
Delhi News 05Sep2025/sbkinews.in
