Gujarat Passes Uniform Civil Code Bill
Gujarat Assembly passes Uniform Civil Code (UCC) bill with overwhelming majority. Following Uttarakhand, this is the second state to standardize personal laws on marriage, divorce, and inheritance.
Jubilation in Gujarat Assembly as Uniform Civil Code bill passes – the second major step after Uttarakhand towards uniform personal laws.|By AI
Gujarat Legislative Assembly took a historic step on Friday by passing the Uniform Civil Code (UCC) bill. Becoming the second state after Uttarakhand, it aims to implement uniform personal laws for marriage, divorce, inheritance, and gender equality across all citizens, transcending religious differences.
Detailed Insights: How and Why the Bill Passed
The Uniform Civil Code bill was debated extensively in the Gujarat Assembly before securing a thumping majority. Assembly Speaker put it to vote, backed by 149 BJP MLAs. Opposition sought amendments, but the bill sailed through.
Focused on empowering women, the bill bans practices like triple talaq, sets uniform marriage age (21 for girls), and ensures equal inheritance rights for sons and daughters. Gujarat government claims it aligns with Article 44 of the Constitution, directing states to apply UCC.
Legal experts note over 300 sections creating a secular framework for Hindus, Muslims, Christians, and others. Implementation will be via a dedicated UCC Commission tailoring rules to local contexts. CM Bhupendra Patel hailed it as a milestone for ‘Sabka Saath, Sabka Vikas.’
No major controversies marred the passage. The government held public consultations and expert committees beforehand. Like Uttarakhand, Gujarat plans a trial run, already drawing positive responses.
Key Quotes and Statements
Gujarat CM Bhupendra Patel: “This is a proud moment for Gujarat. Uniform Civil Code will empower women and propel the nation towards uniform laws.”
PM Narendra Modi (former Gujarat CM) tweeted: “Gujarat’s step after Uttarakhand strengthens national unity. UCC is the Constitution’s core.”
BJP President JP Nadda: “Historic achievement. Truth triumphs despite opposition. Other states will follow.”
Congress leader Shaktisinh Gohil: “The bill is good, but needs more consultations to avoid hurting religious sentiments.”
Background and Context: The UCC Journey
Discussions on Uniform Civil Code date back decades in India. Dr. BR Ambedkar advocated it in the Constituent Assembly. Post-1985 Shah Bano case, central attempts failed due to politics.
BJP’s 2019 manifesto promised UCC. Uttarakhand passed the first bill in December 2024, effective April 2025, regulating live-in relationships and mehr. Gujarat is now second, pressuring national rollout.
All India Muslim Personal Law Board opposes, calling it a violation of religious freedom. Supreme Court rulings (e.g., Shayara Bano 2017) support UCC. With 5 crore+ population and 9% Muslims, implementation in Gujarat poses challenges.
Gujarat previously enacted triple talaq ban (2019) and reforms. This UCC extends those. Globally, it enhances India’s image, as countries like France and the US have civil codes.
Conclusion: What’s Next?
The bill awaits Governor’s assent to become law. Rule-making starts in 6 months. Central government eyes national UCC, with Gujarat-Uttarakhand models inspiring Assam, Madhya Pradesh.
This advances gender justice and unity but requires community dialogue. Supreme Court may hear challenges soon. Overall, Uniform Civil Code shapes India’s legal reforms – will it unite or divide? Time will tell.
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गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया: उत्तराखंड के बाद ऐतिहासिक कदम, राष्ट्रीय एकसमान कानून की ओर बड़ा धक्का
Gujarat Passes Uniform Civil Code Bill
गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को भारी बहुमत से पास कर दिया। उत्तराखंड के बाद यह दूसरा राज्य है जहां विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एकसमान बनाने का फैसला हुआ।
गुजरात विधानसभा सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने पर BJP विधायकों का जश्न। यह उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा बड़ा कदम है।
गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को पास कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तराखंड के बाद यह दूसरा राज्य बन गया जहां व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास सफल हुआ। यह बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर सभी नागरिकों के लिए एकसमान नियम लागू करेगा।
विस्तृत जानकारी: बिल पास कैसे हुआ और क्यों महत्वपूर्ण?
गुजरात विधानसभा में प्रस्तुत यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर बहस के बाद इसे भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को वोटिंग के लिए रखा, जहां BJP के 149 विधायकों ने इसका समर्थन किया। विपक्षी दलों ने कुछ संशोधनों की मांग की, लेकिन अंततः बिल पास हो गया।
यह बिल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध, एकसमान विवाह आयु (लड़कियों के लिए 21 वर्ष), और संपत्ति उत्तराधिकार में बेटे-बेटी को समान हिस्सा सुनिश्चित किया गया है। गुजरात सरकार का दावा है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, जो राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश देता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बिल में 300 से अधिक धाराएं हैं जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करेंगी। इसका कार्यान्वयन एक विशेष UCC आयोग के माध्यम से होगा, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नियम बनाएगा। गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह कदम ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में मील का पत्थर है।
इस बिल को पास करने की प्रक्रिया में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। सरकार ने पूर्व में जन सुनवाई और विशेषज्ञ समितियों से सलाह ली थी। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में भी ट्रायल रन के रूप में इसे लागू किया जाएगा, जिससे राज्य में पहले से ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।
महत्वपूर्ण उद्धरण और बयान
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बिल पास होने पर कहा, “यह गुजरात के लिए गौरव का क्षण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा और देश एकसमान कानून की ओर अग्रसर होगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (गुजरात से पूर्व CM होने के नाते) ने ट्वीट कर बधाई दी: “उत्तराखंड के बाद गुजरात का यह कदम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। UCC संविधान का मूल मंत्र है।”
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, “यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। विपक्ष के विरोध के बावजूद सत्य की जीत हुई। अब अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।”
कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने टिप्पणी की, “बिल अच्छा है, लेकिन इसे और परामर्श के बाद लागू करना चाहिए ताकि कोई धार्मिक भावना आहत न हो।”
पृष्ठभूमि और संदर्भ: UCC का सफर
यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भारत में दशकों पुरानी है। संविधान सभा में डॉ. बीआर अंबेडकर ने इसे लागू करने की वकालत की थी। 1985 के शाह बानो केस के बाद केंद्र सरकार ने प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक कारणों से विफल रहा।
BJP के 2019 के घोषणा-पत्र में UCC प्रमुख वादा था। उत्तराखंड ने दिसंबर 2024 में पहला UCC बिल पास किया, जो अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। वहां लिव-इन रिलेशनशिप और मेहर जैसी प्रथाओं पर नए नियम बने। गुजरात अब दूसरा राज्य है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है, दावा करते हुए कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों (जैसे जॉइंटा केस 2017) ने UCC की वकालत की है। गुजरात में 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस राज्य में 9% मुस्लिम समुदाय है, इसलिए कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा।
पिछले वर्षों में गुजरात सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल (2019) और अन्य सुधार लागू किए। यह UCC बिल इन प्रयासों का विस्तार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि मजबूत होगी, क्योंकि कई देशों (जैसे फ्रांस, अमेरिका) में पहले से ही सिविल कोड है।
निष्कर्ष: आगे क्या होगा?
गुजरात UCC बिल अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। अगले 6 महीनों में नियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय UCC पर विचार कर रही है, और गुजरात-उत्तराखंड के मॉडल अन्य राज्यों (असम, मध्य प्रदेश) के लिए प्रेरणा बनेंगे।
यह कदम लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा, लेकिन धार्मिक समूहों से संवाद जरूरी है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। कुल मिलाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के कानूनी सुधार की नई दिशा तय कर रहा है। क्या यह सभी समुदायों को जोड़ेगा या विवाद बढ़ाएगा? समय बताएगा।
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