अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की हुई पैमाइश, प्रदेश सरकार के आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर कोई अवैध निर्माण तो नहीं है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की विस्तृत पैमाइश करानी शुरू कर दी है। धौज गांव में स्थित लगभग 78 एकड़ क्षेत्र में फैली जमीन की लंबाई, चौड़ाई और अन्य विवरण जांचे जा रहे हैं।
इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यूनिवर्सिटी की जमीन किनसे और कितनी खरीदी गई है और किस-किस व्यक्ति को कितने पैसे दिए गए।
प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यदि जमीन पर कब्जे की बात सामने आई तो प्रशासन का दस्ता यहां तोड़-फोड़ कार्रवाई कर अपनी जमीन खाली भी करा सकता है।
दिल्ली की गलियों में भी अब पुलिस करेगी गश्त, पीसीआर यूनिट में नई वैन और मोटरसाइकिलें शामिल
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
दिल्ली पुलिस पीसीआर इकाई को 55 नई पीसीआर वैन और 156 मोटरसाइकिलें मिली हैं। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। नई वैन के जुड़ने से पीसीआर बेड़े की क्षमता बढ़ गई है, जिससे प्रतिक्रिया समय में कमी आएगी। ये वाहन विभिन्न जिलों में तैनात किए जाएंगे और संकरी गलियों में गश्त के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाएगा। पीसीआर इकाई का उद्देश्य संकटग्रस्त नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।
नई वैन और मोटरसाइकिलों की तैनाती से दूरदराज, संकरी गलियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी व पहुंच दोनों में तेजी आएगी। इससे न सिर्फ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी बल्कि पीसीआर यूनिट की दृश्यता और प्रभाव भी बढ़ेगा।
55 नई पीसीआर वैन को द्वारका, आउटर नॉर्थ, साउथ, साउथ-वेस्ट, रोहिणी, आउटर और साउथ-ईस्ट जिलों में भेजा गया है। यह वितरण उन इलाकों में पुलिस मूवमेंट और कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है जहां घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया बेहद जरूरी मानी जाती है।
वहीं, भीड़भाड़ और संकरी गलियों में बेहतर गश्त और तुरंत हस्तक्षेप के लिए पीसीआर यूनिट ने 156 रिफर्बिश्ड ओम्नी मोटरसाइकिलों को फिर से तैनात किया है। ये संवेदनशील इलाकों में उपस्थिति बढ़ाने और पीक-आवर में तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू, छात्रों को मिलेंगी ये सुविधाएं
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय ने 100 स्कूलों में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए है जो सामान्य शिक्षा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते।
इसका उद्देश्य छात्रों को कपड़े पहनना, हाथ धोना, और पैसे संभालना जैसे व्यावहारिक कौशल सिखाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। छात्रों का चयन उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा, और उनकी प्रगति को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा।
इस पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी कौशल सिखाए जाएंगे। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, खाना खाने का तरीका, बैंक खाता खोलना और छोटे व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी जानकारी शामिल है। इससे दिव्यांग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा।
स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो छात्रों की जरूरतों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देंगे। छात्रों की प्रगति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे उनकी सीख और विकास का निरंतर अनुसरण किया जा सकेगा। इस पहल से दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ जीवन के लिए जरूरी कौशल भी मिलेंगे।
दिल्ली: अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में जिला विकास समिति की बैठक में अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस का मुद्दा उठा। बैठक में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई के आदेश दिए गए।
फर्जी प्रमाण पत्रों से बने अवैध निर्माणों की जांच के लिए सूची सौंपी गई। पार्कों में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने पर भी चर्चा हुई।
शाहदरा क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस के मामले गंभीर हो गए हैं। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्णय लिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्रों से बने अवैध निर्माणों की जांच के लिए सूची सौंपी गई है।
पार्कों में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। इससे जनता की सुविधा और क्षेत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को त्वरित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
Delhi Blast: तीन और डॉक्टरों की आतंकी उमर के साथ मिली चैट, अल-फलाह से जुड़े तार; NIA ने नूंह से उठाया
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में नूंह से तीन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। इन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है और उन पर आतंकी घटना में शामिल लोगों से संपर्क रखने का संदेह है। जांच एजेंसियों ने इन डॉक्टरों के फोन और डिवाइस जब्त कर लिए हैं और उनकी चैट और डिजिटल डेटा की जांच की जा रही है।
इस धमाके के मुख्य आरोपी उमर के साथ इन डॉक्टरों की चैट और अन्य डिजिटल संवाद मिले हैं, जिससे जांच एजेंसियों को नए सुराग मिले हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर इस मामले में शामिल पाए गए हैं, जिससे यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है और कहा है कि इन डॉक्टरों का उनसे केवल पेशेवर संबंध था।
पुलिस ने गुरुग्राम से दो खाद-बीज भंडार संचालकों को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि उनकी दुकानों से रसायन खरीदे गए थे, जिनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया गया था। जांच एजेंसियां अब इन डॉक्टरों और अन्य संदिग्धों के बीच के तार और आतंकी नेटवर्क की पूरी जांच कर रही हैं।
GST को लेकर व्यापारी कर रहा था चालबाजी, हाई कोर्ट ने ठोक दिया लाखों का जुर्माना; पढ़ें क्या था पूरा मामला
Delhi News 15Nov2025/sbkinews.in
दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी मामले में एक व्यापारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने में हो रही देरी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
लेकिन अदालत ने पाया कि उसने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। जीएसटी विभाग ने बताया कि व्यापारी ने करोड़ों का कारोबार किया, लेकिन नकद जीएसटी नहीं दिया। अदालत ने विभाग को व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
व्यापारी ने अपने व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाया।
विभाग ने बताया कि व्यापारी ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे किए और करोड़ों का कारोबार करते हुए भी जीएसटी नहीं चुकाया। अदालत ने विभाग को व्यापारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
