Delhi News 23Nov2025

बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी: प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

Delhi News 23Nov2025

Delhi News 23Nov2025/sbkinews.in

दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम संबंधी नई एडवाइजरी जारी की है। अब निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों और ग्रैप-3 के लागू होने के कारण लिया गया है, जिसका उद्देश्य वाहनों की संख्या कम कर के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित करना है

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम

दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए 2000 से अधिक कर्मी 24×7 सड़कों व औद्योगिक स्थलों पर निगरानी कर रहे हैं। अब तक 1200 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 200 से ज्यादा को कारण बताओ नोटिस और 50 साइटों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने एमसीडी और एनसीटी ऑफिसों की टाइमिंग भी अलग-अलग कर दी है, जिससे सार्वजनिक वाहनों का दबाव और जाम कम किया जा सके.

साफ हवा और स्वास्थ्य पर जोर

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जनता की सेहत और साफ हवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सभी निजी कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत और प्रभावी रूप से एडवाइजरी का पालन करें तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह कदम दिल्ली को प्रदूषण की चुनौती से उबारने के लिए एक अहम उदाहरण बन सकता है.

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं स्थगित, खिलाड़ियों के करियर पर खतरा

Delhi News 23Nov2025

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दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सरकारी प्रशासन ने सभी इंटर कॉलेज की खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया है। प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर के चलते यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

प्रतियोगिताओं की स्थगित होने से कई खिलाड़ियों के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अपनी योग्यता दिखाने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका सीमित हो जाएगा। कई कोच और खेल विशेषज्ञ इस निर्णय से चिंतित हैं क्योंकि यह खिलाड़ियों के विकास में बाधा पहुंचा सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के तहत उठाया गया है और प्रदूषण की स्थिति में सुधार होते ही वापस प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य एजेंसियों और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर छात्रों को इस संकट से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की है।

कोच और अभिभावकों ने सरकार से आपूर्ति करने वाले वातावरण में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है ताकि खेल गतिविधियां जल्द पुनः शुरू हो सकें। वे चाहते हैं कि खेल प्रतियोगिताएं बिना बाधा के चलें जिससे युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का पूरी तरह विकास कर सकें।

इस स्थिति में छात्रों और खेल प्रशिक्षकों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में खेल गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी जसीर बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत, हर दूसरे दिन अधिवक्ता से मिलने की अनुमति

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट मामले के आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की याचिका स्वीकार करते हुए उसे हर दूसरे दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुख्यालय में अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी है। अदालत ने यह आदेश आरोपी की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया है ताकि वह रिमांड अवधि के दौरान उचित कानूनी सलाह प्राप्त कर सके।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिलाल की इस मांग को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि ट्रायल कोर्ट से मिलने की अनुमति न मिलने का कोई औपचारिक आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए बेंच ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए हर दूसरे दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच 20 मिनट के लिए अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी।

एनआईए ने 17 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया था और अगली कार्रवाई के लिए उसे 10 दिन की कस्टडी में लिया गया था। इस राहत से आरोपी अपनी कानूनी रणनीति बेहतर तरीके से बनाने में सक्षम होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह अनुमति जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के सम्मान का संकेत है।

यह फैसला आरोपी और उसके वकील के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब जसीर बिलाल अपने अधिकारों के संरक्षण में एनआईए के खिलाफ उचित जवाबदेही प्रस्तुत कर सकेगा।

DTC फ्लीट में बसों की कमी के बीच दिल्ली सरकार की नई योजना, बड़ी रूटों पर 'देवी' बसों का परिचालन

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दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की फ्लीट में बसों की कमी को देखते हुए नई रणनीति अपनाई है। अब ‘देवी’ इलेक्ट्रिक बसों को उन मुख्य रूटों पर भी चलाया जाएगा, जहाँ पहले केवल बड़ी बसों का संचालन होता था। यह कदम राजधानी दिल्ली में यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

हालांकि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 4,000 बसें सक्रिय हैं, इनमें सीएनजी बसें, बड़ी इलेक्ट्रिक बसें, और 9 मीटर लंबी देवी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। ये बसें लगभग 426 शहर रूट, 12 एनसीआर रूट, और 70 विशेष रूट्स पर चलती हैं। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक इस संख्या को बढ़ाकर 7,000 बसों तक ले जाना है, जिससे दिल्ली और एनसीआर में यात्रा और आसान हो सकेगी।

‘देवी’ बसों का उद्देश्य मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बस मार्गों के लिए फीडर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। शुरुआत में ये बसें 12 किलोमीटर वाले रूट्स पर संचालित होंगी। हर बस में महिलाओं के लिए छह आरक्षित सीटें होंगी, जिससे महिला यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी।

दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि पीक आवर से लेकर पूरे दिन तक कहीं भी बसों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि कोई भी बस सेवा संबंधित समस्या महसूस करे तो सीधे विभाग को सूचित करें ताकि समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके।

यह नई योजना न केवल राजधानी की यात्रा को बेहतर बनाएगी बल्कि ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या को भी कम करेगी, जिससे दिल्लीवासियों का जीवन और अधिक सहज हो सकेगा।

दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन निकास मार्ग पर रेहड़ियों के अतिक्रमण से बढ़ा भीषण जाम, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

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दिल्ली के प्रमुख आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकास मार्ग पर रेहड़ियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वजह से यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में भारी दिक्कत हो रही है। पैदल चलने के लिए जगह लगभग खत्म हो चुकी है, जिससे हजारों लोग इस इलाके में फंसे हुए हैं और उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या काफी वक्त से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार अतिक्रमण हटाने की मांग प्रशासन से की गई, लेकिन फिलहाल तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति के कारण न केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि पास के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती जा रही है।

रेलवे स्टेशन के निकास मार्ग को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए मजबूरी है कि प्रशासन तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करे। इस मार्ग पर साफ-सफाई और बेहतर प्रबंधन की भी जरूरत जताई जा रही है ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक है कि अतिक्रमण के कारण उत्पन्न इस सामान्य जीवन संकट का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। इस मामले में সংশ্লিষ্ট अधिकारियों से जल्द प्रभावशाली कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली में 254 करोड़ की साइबर ठगी के चार्ज में 42 जालसाज गिरफ्तार, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश

cyber crime lawyer

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दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 254 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले 42 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर जनता को झांसा देकर आर्थिक धोखाधड़ी करता था। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार ये जालसाज कॉलिंग के जरिए लोगों को बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पूछकर ठगी का शिकार बनाते थे। इस गिरोह ने कई लोगों को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह सदस्य कॉल कर लोगों को डराते-धमकाते और झूठे प्रलोभन देकर उनसे पैसे ऐंठते थे।

साइबर अपराध शाखा ने फर्जी कॉल सेंटर की लोकेशन और चालाकियों का पता लगाकर इस बड़ी ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने जनता से सावधानी बरतने और अनजान नंबरों से कॉल आने पर पूरी जानकारी शेयर न करने की सलाह दी है। यदि किसी को इस प्रकार की संदिग्ध कॉल मिलती है तो तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है।

पुलिस ने इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत कदम बताया है, जिससे बड़ा वित्तीय अपराध रोका जा सके। अभी भी अन्य गिरोह के सदस्यों की तलाश जारी है। इस सफलता के बाद दिल्ली पुलिस ने इस तरह की ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया है।

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