Uttarakhand News 29Nov2025

उत्तराखंड के किच्छा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप, निर्माण ध्वस्त

Uttarakhand News 29Nov2025

Uttarakhand News 29Nov2025/sbkinews.in

उत्तराखंड के किच्छा में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सिरोली कला में विकसित की गई अवैध कॉलोनी की सड़कें और निर्माण ध्वस्त कर दिए। प्रशासन ने पहले ही अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण जारी रखने पर यह कार्रवाई की गई।

किच्छा में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे जनपद में कृषि भूमि के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। प्रशासन ने जिले में 125 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए अवैध कॉलोनियों का चिह्नन शुरू कर दिया है।

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण चिन्हित किए गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय और एसडीएम गौरव पांडेय के साथ टीम सिरोली कला पहुंची। इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में दहशत का माहौल है।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह कार्रवाई आम आदमी के हित में है, क्योंकि कई लोगों ने इन कॉलोनियों में प्लाट खरीद लिए हैं और अब उन्हें डर है कि प्रशासन की कार्रवाई से उनका नुकसान हो सकता है।

नैनीताल में नगर पालिका के टोल और पार्किंग पर बाहरी लोगों का कब्जा, सीसीटीवी भी ठप, उठे सवाल

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नैनीताल में नगर पालिका के टोल और पार्किंग स्थलों का संचालन बाहरी लोगों द्वारा किए जाने पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उनके रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। बारापत्थर, तल्लीताल लेक ब्रिज, फांसी गधेरा टोल और पार्किंग स्थलों पर बाहरी लोग टोल काटने से लेकर पार्किंग शुल्क वसूलने तक का काम कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं।​

स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बाहरी लोगों को ड्यूटी पर लगाए जाने से उनके रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। इसके अलावा, पार्किंग और टोल स्थलों पर लाखों रुपये की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जून महीने से ठप पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निगरानी कमजोर होने से अपराध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।​

पार्किंग और टोल के संचालन को नगर पालिका के हाथ में लाने के बाद यहां ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की होड़ मच गई है। बाहरी लोगों के स्थलों पर ड्यूटी करने से नगर पालिका की निगरानी और व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आठ-आठ घंटे के अंतराल में बाहरी युवक टोल और पार्किंग में ड्यूटी करने आते हैं, जिनकी आउटसोर्स से नियुक्ति के बारे में अधिकारी इनकार कर रहे हैं।​

स्थानीय लोगों का मानना है कि इन स्थलों पर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने ही अपने कर्मी रख लिए हैं और उन्हें मानदेय पालिका की आमदनी से कटौती कर दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों के ठप होने से अपराध नियंत्रण में भी कठिनाई हो रही है।

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: पांच अपहृत सदस्य हाई कोर्ट में तलब, 3 दिसंबर को अगली सुनवाई

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नैनीताल उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विवाद, सदस्यों के अपहरण और मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने एसएसपी नैनीताल को जांच रिपोर्ट पेश करने और कथित अपहृत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने पुनर्मतदान की मांग की है, जबकि अपहृत सदस्यों ने अपहरण से इनकार किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की है।

इस विवाद में सदस्यों के अपहरण, मतदान स्थल पर हंगामा और मतपत्र में ओवरराइटिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि भाजपा समर्थकों ने सदस्यों का अपहरण किया, जबकि भाजपा और कुछ सदस्यों ने कहा है कि वे स्वेच्छा से घूमने गए थे।

हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और सदस्यों के बयानों की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को तलब कर लिया है और चुनाव की वैधता के लिए आगे की कार्रवाई की निगरानी कर रही है।

उत्तराखंड में परिवहन विभाग नहीं, पोर्टल मांग रहा वाहनों की जानकारी; एजेंट उठा रहे फायदा

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उत्तराखंड में परिवहन विभाग की जगह एक पोर्टल वाहनों की जानकारी मांग रहा है, जिससे एजेंट फायदा उठा रहे हैं। इस स्थिति से जनता में भ्रम है और परिवहन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को अपने वाहनों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से इस पोर्टल के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

इस पोर्टल का उपयोग करके एजेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं और अक्सर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें वाहनों की जानकारी देने के लिए बार-बार संपर्क किया जा रहा है और इसके बदले धन लिया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने अभी तक इस पोर्टल की वैधता को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी अनजान पोर्टल या एजेंट को अपनी वाहनों की जानकारी न दें और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें।

इस घटना ने परिवहन विभाग की जवाबदेही और डिजिटल प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों को आगे से ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है।

उत्तराखंड में बस टिकट पर भारी छूट, आनलाइन बुकिंग से पाएं 10 प्रतिशत की बचत

Uttarakhand News 29Nov2025

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उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए एक लाभकारी योजना शुरू की है। अब आनलाइन टिकट बुक करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह छूट उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट या एप से टिकट बुक करने पर मिलेगी। यात्री घर बैठे अपनी पसंद की बस बुक कर सकेंगे और टिकट की कीमत में 10 प्रतिशत की बचत कर सकेंगे। इससे यात्रियों को न केवल पैसे की बचत होगी, बल्कि समय और सुविधा का भी लाभ मिलेगा।

परिवहन निगम का कहना है कि इस योजना से आनलाइन बुकिंग की दर बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। यह योजना उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू है और यात्री इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

इस छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को बस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी, वे घर बैठे ही अपनी यात्रा की तैयारी कर सकेंगे। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को और भी सुगम बनाएं।

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