होशियारपुर में दीवाली से पहले बढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, सरकार ने बांटी 12.53 लाख की राहत राशि
Punjab News 17Oct2025/sbkinews.in
होशियारपुर जिले के दसूहा क्षेत्र में विधायक कर्मवीर सिंह घुम्मन ने बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। इस कार्रवाई के तहत लगभग 70 लाभार्थियों को कुल 12 लाख 53 हजार रुपये की पहली किश्त दी गई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले राहत राशि देने का वादा पूरी तरह निभाया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अजनाला क्षेत्र में शुरू किए गए इस मिशन के तहत किसानों और ग्रामीणों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे बाढ़ के नुकसान से जल्द उबर सकें। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह हर सुख-दुख की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ी है और इनके पुनर्वास के लिए समर्पित है।
पिछले कुछ महीनों में, राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास के व्यापक उपाय किए हैं। किसानों के फसलों के नुकसान का मुआवजा ₹2,000 से ₹20,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया है, और घरों व दुकानों की मरम्मत के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इस राहत राशि वितरण के कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि मदद पात्र लोगों तक पहुंचे। इस पहल से प्रभावित परिवारों को दीपावली जैसे त्योहारों में आर्थिक सहारा मिलेगा।
राज्य सरकार की यह पहल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
पंजाब सरकार ने पटवारियों और तहसीलदारों की मनमानी पर लगाम लगाई, ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी से घर बैठे मिलें डिजिटल सेवाएं
Punjab News 17Oct2025/sbkinews.in
पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को साकार करने के लिए दो प्रमुख डिजिटल पहलें ‘ईजी रजिस्ट्री’ और ‘ईजी जमाबंदी’ शुरू की हैं, जो पारदर्शिता, सुगमता और समय की बचत का प्रतीक बन गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन पहलों की शुरुआत की है।
ईजी रजिस्ट्री के माध्यम से संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण मात्र 48 घंटे में किया जा सकता है, जिससे पटवारी कार्यालयों और तहसील की मनमानी, देरी और रिश्वतखोरी पर रोक लगी है। इसके अंतर्गत अब स्टैंप ड्यूटी और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन गेटवे से आसानी से होता है।
ईजी जमाबंदी सेवा के जरिये अब 99% गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। लोग जमीन का रिकॉर्ड व्हाट्सएप या पोर्टल पर जाकर डिजिटल रूप में फ्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें QR कोड भी होता है, जिससे प्रामाणिकता की जांच संभव है। इसके अलावा जमीन के संबंध में इंतकाल (म्यूटेशन), कोर्ट ऑर्डर, फर्ड बदर की सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
इन पहलों के चलते राजस्व विभाग से जुड़ी पारंपरिक देरी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक परेशानियों से आम जनता को निजात मिली है। विशेष रूप से बुजुर्ग, छोटे किसान और एनआरआई नागरिक इन सुविधाओं से काफी लाभान्वित हो रहे हैं।
सरकार ने 1076 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, जहां से लोग दस्तावेज संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ईजी रजिस्ट्री को पंजाब के सभी जिलों में जुलाई 2025 तक सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।
यह डिजिटल क्रांति पंजाब में एक मॉडल फॉर्मेट साबित हो रही है, जो अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक है।
मोहाली के गांव झामपुर और मनाना में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, गमाडा ने बुलडोजर से ढहा दिए 20 ढांचे
Punjab News 17Oct2025/sbkinews.in
मोहाली में गमाडा (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) की टीम ने गांव झामपुर और मनाना में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 20 अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह अभियान सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम तक चला, जिसमें गमाडा के इंजीनियर, पुलिसकर्मी और डेमोलिशन एक्सपर्ट शामिल थे।
झामपुर में 12 मकान और मनाना में आठ अवैध ढांचे गिराए गए। अभियान के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया था। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण हो रहे थे, जिन्हें रोका जाना जरूरी था। यह कार्रवाई राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।
स्थानीय निवासी इस कार्रवाई से सहमत नहीं हैं और उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें उचित नोटिस या समय नहीं दिया गया, जिससे उन्हें निजी वस्तुओं को सुरक्षित करने का मौका नहीं मिला।
पिछले कुछ महीनों में मोहाली प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर कई बार कार्रवाई की है और भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है।
सरकार और संबंधित विभागों ने साफ किया है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे नियोजन और व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, साथ ही शहर के विकास में बाधा बनते हैं।
पंजाब में 1630 करोड़ के अवैध खनन घोटाले का खुलासा, हाईकोर्ट ने सरकार और विजिलेंस ब्यूरो को नोटिस जारी किया
Punjab News 17Oct2025/sbkinews.in
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और विजिलेंस ब्यूरो को 1630 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले की जांच पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में याचिकाकर्ता निखिल सर्राफ ने रोपड़ में 630 करोड़ और मोहाली में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन का आरोप लगाया है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है।
सरकार पर आरोप है कि उसने खनन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध खनन जारी रहा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा, एनजीटी के 2020 के आदेशों का भी हवाला दिया गया है जिसमें अवैध खनन के रोकथाम की बात कही गई थी।
इस मामले में पंजाब के विभिन्न जिलों जैसे रोपड़, मोहाली, लुधियाना, रूपनगर, और शहीद भगत सिंह नगर में कई संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच किया है। जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं जो अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इस घोटाले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द विवादित खनन पर नियंत्रण करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
यह मामला पंजाब में राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और जल्द ही इसके आधार पर प्रशासनिक सुधार की उम्मीद है।
जालंधर में तेज रफ्तार थार ने एक्टिवा चालक पूर्व सरपंच की 300 मीटर तक घसीटकर की मौत, चालक और साथी झुलस कर फरार
Punjab News 17Oct2025/sbkinews.in
जालंधर के रामामंडी-जंडूसिंघा रोड पर एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक और पूर्व सरपंच 65 वर्षीय हरदेव सिंह की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एक्टिवा वाहन लगभग 300 मीटर तक थार गाड़ी के नीचे घसीटा गया। टक्कर के कारण थार में आग लग गई और चालक व उसका साथी झुलस गए। इसके बाद दोनों चालक मौके से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी थार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह हादसा सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर उदाहरण माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों में इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश है और वे प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालकगण जिम्मेदारी से वाहन चलाएं ताकि इसी तरह की悲惨 दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।
