सोने की चेन के लिए युवक की हत्या, ईंट भट्ठे की चिमनी में डाला शव
Uttar Pradesh News 21Sep2025/sbkinews.in
संभल जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रामलीला देखने गए एक युवक की सोने की चेन लूटने के इरादे से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ईंट भट्ठे की चिमनी में डाल दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।
मृतक की पहचान मोनू श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो अपने पिता के साथ पकौड़ी बेचकर जीवनयापन करता था। 15 सितंबर की रात वह अपने दोस्त अर्पित के साथ गांव में चल रही रामलीला देखने गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। परिजन ने पहले गांव में खोजबीन की और न मिलने पर पुलिस को सूचना दी।
संदेह के आधार पर पुलिस ने अर्पित को हिरासत में लिया। पूछताछ में पहले उसने टालमटोल की, लेकिन सख्ती के बाद हत्या की बात कबूल कर ली। अर्पित ने बताया कि मोनू के गले में सोने जैसी दिखने वाली चेन थी। उसे असली समझकर उसने बाबी और शोभित के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को फरासत हुसैन के बंद पड़े ईंट भट्ठे की चिमनी में डालकर उस पर नमक छिड़क दिया ताकि दुर्गंध न फैले और शव जल्दी गल जाए।
हत्या कर आरोपित चेन बेचने गए तो पता चला कि वह आर्टिफिशियल थी। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि अर्पित की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है और अन्य दो आरोपितों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया बेगमपुल जाम, 30 को पीएम से मिलने की तैयारी
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मेरठ में शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं और विभिन्न संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर कचहरी से बेगमपुल तक पैदल मार्च निकाला गया और बेगमपुल पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की पुरजोर मांग उठाई।
अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में सपा, कांग्रेस, बसपा, आजाद अधिकार सेना, किसान यूनियन, संयुक्त व्यापार संघ और अन्य व्यापार संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय से वंचित करने का आरोप लगाया।
हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक हरिकिशोर शर्मा, राजेंद्र सिंह राणा, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव त्यागी और महामंत्री अमित राणा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का ऐलान किया। प्रदर्शन के दौरान बेगमपुल जाम कर दो घंटे तक सभा आयोजित की गई।
भाजपा से महापौर हरिकांत अहलूवालिया और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इलाहाबाद की लंबी दूरी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादकारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, लिहाजा मेरठ में ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जानी चाहिए।
संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि आगामी 30 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हाईकोर्ट बेंच की मांग सीधे तौर पर रखी जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि अब यह आंदोलन और तेज किया जाएगा ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को न्याय की सुविधा उसके निकट ही मिल सके।
1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करने का शासनादेश जारी, अभ्यर्थियों में खुशी
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प्रयागराज में लंबे समय से अटकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया गया। शासन ने 1894 पदों की भर्ती पूरी करने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश जारी होने के बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह है।
इस भर्ती में 1504 पद सहायक अध्यापक और 390 पद प्रधानाध्यापक के शामिल थे। परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ था। लेकिन आरोप लगे कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है। कई अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद पुनर्मूल्यांकन कराया गया। इसके बाद संशोधित परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने 6 सितंबर 2022 को जारी किया।
संशोधित परिणाम आने पर कुछ अभ्यर्थी जो पहले सफल घोषित हुए थे, अनुत्तीर्ण हो गए। इस पर वे हाईकोर्ट चले गए। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके चलते शासन ने अब भर्ती को अंतिम चरण में पहुंचाने का आदेश जारी किया है।
इस फैसले से कुल 43,610 अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परीक्षा पास करने के बाद न्याय और नियुक्ति की राह देखने वाले उम्मीदवारों ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धरना-प्रदर्शन और कई बार मंत्रियों व मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। मामला विधानसभा में भी उठाया गया था।
अब शासनादेश जारी होने के बाद जल्द ही चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे।
एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू, 69 रुपये बढ़ा समर्थन मूल्य
लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब किसानों को सामान्य धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से करने का ऐलान किया है, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल के साथ लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले शामिल होंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक चलेगी।
खरीद में चित्रकूट, कानपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज मंडल शामिल हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि धान की खरीद केवल पंजीकृत किसानों से की जाएगी। इसके लिए विभाग की पोर्टल fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र एप पर किसान पंजीकरण कर सकते हैं। शनिवार तक करीब दस हजार किसानों ने पंजीकरण करा लिया था।
सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे धान बिक्री से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं। साथ ही किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।
शत्रु संपत्ति प्रकरण में आजम खां को वारंट से राहत, जल्द हो सकती है रिहाई
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रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। शत्रु संपत्ति प्रकरण में शनिवार को न्यायालय से उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हो सका। आजम खां को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था।
इस मामले में तीन धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं, आजम खां के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर शत्रु संपत्ति से जुड़े तीन मुकदमों की एक ही पत्रावली बनाने का अनुरोध किया। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तिथि तय की है। माना जा रहा है कि यदि उससे पहले अन्य मामलों में रिहाई के आदेश मिल जाते हैं, तो आजम खां जेल से बाहर आ सकते हैं।
इससे पहले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने शुक्रवार को आजम खां के खिलाफ दर्ज 53 मुकदमों में रिहाई आदेश जारी कर दिए थे। इसके अलावा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में भी उनके खिलाफ पांच मुकदमे लंबित हैं। पिछले सप्ताह इनमें जमानतियों के सत्यापन के आदेश पारित किए गए थे। इनके पूरा होते ही रिहाई आदेश भी जारी हो जाएंगे।
गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ वर्षों से विभिन्न धाराओं में दर्ज कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। अधिकांश मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों में भी यदि राहत मिलती है, तो लंबे समय से जेल में बंद आजम खां की रिहाई तय मानी जा रही है।
एलटी शिक्षक भर्ती: छह विषयों की प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित, सात साल बाद आई बड़ी भर्ती
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प्रयागराज। सात साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को छह विषयों की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। इन विषयों में गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और एक अन्य विषय शामिल हैं।
एलटी ग्रेड भर्ती के तहत कुल 15 विषयों में 7,466 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। आयोग ने सभी विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से फिलहाल छह विषयों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां जारी की गई हैं, जबकि शेष नौ विषयों की परीक्षा तिथियां अलग से घोषित की जाएंगी।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से चरणबद्ध तरीके से परीक्षा तिथि घोषित की जा रही है। इससे उम्मीदवारों को पर्याप्त तैयारी का समय मिलेगा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी परीक्षा आयोजन सुगम रहेगा।
गौरतलब है कि सात वर्षों बाद आई इस भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। लंबे समय से भर्ती अटकी होने के चलते लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया था। अब परीक्षा तिथि घोषित होने से उम्मीदवारों में राहत और उत्साह का माहौल है।
आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा संबंधी जानकारी नियमित रूप से देखते रहें और एडमिट कार्ड निर्धारित समय पर वेबसाइट से डाउनलोड करें।
