SBKI न्यूज विशेष: अलीगढ़ के अकबर का लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा किला पर दावा – IGRPS से PMO को पत्र लिखा “ये मेरा है, खाली कराओ”, हत्या की धमकी देकर सुरक्षा मांगी, पुलिस ने जांच शुरू कर ली
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UP News 13Dec2025/sbkinews.in
अलीगढ़, एसबीकेआई न्यूज विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी क्षेत्र के रहने वाले युवक अकबर ने ऐसा दावा किया है जिसने न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक हलचल मचा दी है। IGRS पोर्टल के माध्यम से भेजे गए दो प्रार्थना पत्रों में उसने देश की तीन प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों – लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा किला पर पूर्ण मालिकाना हक जताया है। दावा किया गया, “ये मेरी निजी संपत्ति हैं। इन्हें तुरंत खाली कराया जाए या फिर मुआवजा दिया जाए।” इस बेतुके दावे ने PMO को हरकत में ला दिया और जांच रिपोर्ट मांग ली गई।
पहला प्रार्थना पत्र 29 सितंबर 2025 को IGRS के जरिए PMO पहुंचा। इसमें अकबर ने लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा किला को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताते हुए मांग रखी कि इन्हें खाली कराया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत भेंट की इच्छा जताई। 24 नवंबर को आया दूसरा पत्र और भी चौंकाने वाला था। इसमें अकबर ने अपनी हत्या का अंदेशा जताया और उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं पर 1 करोड़ रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की षड्यंत्र रचना का गंभीर आरोप लगाया। व्यक्तिगत सुरक्षा की भी मांग की गई।
SSP अलीगढ़ नीरज कुमार आहूजा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए CO बन्नादेवी कमलेश कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा। अकबर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में यह मजाक या शरारत प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस इसे पूर्ण गंभीरता से ले रही। अकबर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा। संदेह हो रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति उसके नाम से यह प्रार्थना पत्र भेज सकता है। IGRS पोर्टल के दुरुपयोग की जांच तेज।
SBKI न्यूज को मिली विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, अकबर की मानसिक स्थिति पर भी नजर। PMO को झूठे दावे करना IPC धारा 505 (सार्वजनिक शांति भंग) और धारा 182 (झूठी सूचना) के तहत अपराध है। राष्ट्रीय धरोहरों पर मजाक संस्कृति विरोधी। अलीगढ़ पुलिस IP ट्रैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से जांच कर रही। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया। हजारों मीम्स बन रहे।
कानूनी विशेषज्ञों का मत – IGRS सही उपयोग करें। झूठे दावे पर 3-5 वर्ष कैद हो सकती। PMO ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। SSP आहूजा ने कहा, “सच्चाई सामने आएगी। कानून सबके लिए बराबर।” अलीगढ़ में हंगामा। SBKI न्यूज लगातार अपडेट देगा।
UP News 13Dec2025/English News Virsion
Aligarh, SBKI News Exclusive Investigation. A bizarre claim from Aligarh’s Bannadevi area resident Akbar has sent shockwaves through local police and reached Prime Minister’s Office (PMO). Through IGRS portal petitions, Akbar asserted absolute ownership over India’s three iconic monuments – Red Fort, Qutub Minar, Agra Fort. Demanded “vacate my properties immediately or pay compensation”. Astonished PMO demanded investigation report, thrusting case into national spotlight.Dainik jagran
First petition arrived 29 September 2025 via IGRS to PMO. Akbar claimed national heritage sites as personal real estate, sought personal PM meeting. Second petition 24 November more alarming – alleged murder conspiracy by UP, Bihar, Delhi opposition party leaders offering Rs 1 crore contract killing. Demanded VIP security cover.
SSP Aligarh Neeraj Kumar Ahuja immediately activated CO Bannadevi Kamlesh Kumar for probe. Akbar detained for questioning. Preliminary findings suggest prank or mischief, but authorities treating maximum seriousness. Akbar evasive, unable to provide coherent explanation. Third-party impersonation suspected. IGRS misuse investigation intensified.
SBKI News reliable sources indicate mental health assessment pending. False claims to PMO violate IPC Section 505 (public tranquility disturbance) and Section 182 (false information). Mocking national heritage culturally offensive. Aligarh Police deployed IP tracking, digital forensics, mobile triangulation.
Case viral across social media. Thousands memes circulating. National ridicule but legal consequences loom. Legal experts warn 3-5 year imprisonment possible for IGRS abuse. PMO demands 7-day report. SSP Ahuja declared, “Truth will emerge. Law equal for all.”
Aligarh abuzz with speculation. SBKI News tracking developments. IGRS citizens advised – responsible portal usage essential. False claims risk criminal prosecution.
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