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पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक पूरे करा दिए जाएंगे, जबकि बदायूं में HPCL प्लांट डबल मर्डर के आरोपियों के खिलाफ अब रासुका (Raasuka) लगाए जाने और वसूली बंद करने की तैयारी है।
“एक तरफ गांव की पंचायत भवन में चुनाव बोर्ड और फॉर्मेशन की फोटो, दूसरी तरफ बदायूं के HPCL प्लांट और चुनाव अधिकारियों की छवि, जो इस खबर के दोनों पहलुओं को दिखाए।”by AI
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर विराम लग गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है कि ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 के पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके साथ‑साथ बदायूं में HPCL प्लांट डबल मर्डर जैसी गंभीर घटनाओं के आरोपियों पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
जुलाई तक पंचायत चुनाव क्यों और कैसे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव संवैधानिक दृष्टिकोण से निर्धारित समय सीमा में होने चाहिए। 2021 में यही चुनाव जुलाई महीने में पूरे हुए थे, इसलिए अब सरकार ने यही तारीख‑रेंज फिर से टारगेट की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं—मतपत्र छपना, आरक्षण, मतदाता सूची और सुरक्षा व्यवस्था—आगे बढ़ रही हैं और जुलाई तक चुनाव पूरे हो जाएंगे।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटें आरक्षित की जाएंगी, न कि कोई नई गणना कराई जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार आरक्षण भी वैसे ही लागू किया जाएगा, जैसे कि पहले चक्र में था। जानकारों का मानना है कि अगर यह जारी रहता है तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही ग्रामीण स्तर पर एक मजबूत नीति‑स्थल तैयार हो जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया और जिलों की भूमिका
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिलों में मतपत्र छपना पूरा हो चुका है और अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, नामांकन और प्रतीक‑वंचितों की व्यवस्था जारी है। चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होगी, जबकि आरक्षण और ओबीसी आयोग के गठन को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाना है। इससे पहले 2021 में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, जिसके आधार पर उस चक्र में कार्यकाल 26 मई 2026 तक चलता है। इस तरह, जुलाई तक चुनाव कराने से संवैधानिक समय‑सीमा भी बरकरार रहेगी।
ओबीसी आयोग और राजनीतिक संदर्भ
राजभर ने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन और आरक्षण‑संबंधी निर्णय भी समय पर पूरा हो जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई विलंब न हो। जानकार बताते हैं कि यदि आयोग गठन में देरी होती तो पंचायत चुनाव और भी लंबे इंतज़ार के लिए टल सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की रफ़्तार से यह खतरा कम दिख रहा है।
राज्य में पहले से ही लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चल रहे हैं, जबकि जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) भी आ सकता है। इस तरह बुनियादी ढांचा और ग्रामीण चुनाव दोनों ही यूपी के लिए अगले दौर की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं।
बदायूं HPCL डबल मर्डर और रासुका की तैयारी
इसी बीच बदायूं जिले के HPCL एथेनॉल प्लांट (सैजनी गांव) में 12 मार्च को हुई डबल मर्डर की घटना पर भी सरकार कड़ी नजर रख रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक महाप्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
स्थानीय प्रशासन ने पहले ही आरोपी के अवैध बाजार और दुकानों को बुलडोज़र से तोड़ दिया है, वहीं अब रासुका (Rajastan Special Security Act / राज्य की संगठित अपराध विरोधी कानून‑शैली की कड़ी धाराओं) लगाने और उसके अवैध वसूली‑नेटवर्क को पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है। खुफिया रिपोर्ट्स में इन लोगों के आतंकवाद या राजनीतिक गुंडागर्दी से संबंधों की जांच भी जारी है।
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर:
“हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 तक तय समय पर ही संपन्न करा लिए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण और मतपत्र छपने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।”
स्थानीय विधानसभा सदस्य (नाम गोपनीय रखने की शर्त पर):
“पंचायत चुनाव जल्दी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा आएगी। जुलाई तक चुनाव होने पर नई ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव में इन्हीं चुनावों के
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