भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा में बनेगी आधुनिक एकीकृत जांच चौकी, व्यापार और सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
उत्तराखंड के बनबसा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर आधुनिक एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को 34 हेक्टेयर वन भूमि दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मज़बूती देना, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और सीमा पार आवागमन को सरल बनाना है।
इस एकीकृत जांच चौकी में सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों के कार्यालय एक ही परिसर में होंगे, जिससे व्यापारिक लेन-देन और लोगों की आवाजाही में लगने वाला समय घटेगा। यह सुविधा भारत-नेपाल के बीच बढ़ते व्यापार को संगठित और सुरक्षित स्वरूप देगी।
बनबसा में यह चेक पोस्ट बनने के बाद सीमा पर ट्रैफिक नियंत्रण, परिवहन निगरानी और सुरक्षा निगरानी में सुधार आएगा। नेपाल की तरफ से बेलौरी क्षेत्र इसके नजदीक होगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।
स्थानीय प्रशासन ने परियोजना के लिए भूमि क्षतिपूर्ति योजना भी तैयार की है, जिसके तहत 250 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को सौंपी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
उत्तराखंड में 12 से 17 वर्ष के किशोरों का घर से भागना बढ़ा, परीक्षा के तनाव और प्रेम संबंध बनी वजह
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
उत्तराखंड में 12 से 17 साल के किशोरों के घर से भागने के मामलों में बीते कुछ महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे बच्चों के घर छोड़ने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं—परीक्षा का मानसिक दबाव और प्रेम संबंध या परिवार द्वारा डांट का डर।
डॉ. गीता खन्ना, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, ने बताया कि इंटरनेट मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत भी हाल के मामलों में बड़ी भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया पर संबंधों के प्रभाव के चलते कई किशोर बिना बताए घर से चले गए, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत भी बढ़ा है। इनमें से कुछ बच्चे नाराज होकर, कुछ परीक्षा के दबाव में या प्रेम संबंधों के कारण घर छोड़ देते हैं।
पुलिस लगातार लापता किशोरों को ढूंढकर सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए फार्म-46 की मासिक रिपोर्टिंग और चाइल्ड हेल्पलाइन सक्रिय की गई है। साथ ही बच्चों को काउंसलिंग, मानसिक सहयोग, और महिला कल्याण योजनाओं से जोड़ने की पहल जारी है।
एक ओर जहां किशोरों की काउंसलिंग और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, वहीं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों के साथ संवाद बढ़ाएं और मानसिक तनाव को समझकर सहयोग करें, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
1200 रुपये के लेनदेन विवाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में 1200 रुपये के लेनदेन को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खूनी मोड़ ले लिया। रोहित नामक युवक ने अपने दोस्त सौरभ को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन सौरभ को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों दोस्त शराब पीने के बाद पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ पड़े थे। सौरभ ने पहले रोहित को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद रोहित ने घर जाकर चाकू लिया और सौरभ पर हमला कर दिया। हत्या के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया।
इस मामले ने दोस्ती के रिश्ते और छोटी-छोटी बातों पर गंभीर परिणाम निकालने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है।
दीपावली पर उत्तराखंड सरकार को मिलेगा करोड़ों का ‘गिफ्ट हैम्पर’, माफिया की आर्थिक ताकत पर होगा शिकंजा
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
उत्तराखंड सरकार को इस दीपावली पर करोड़ों रुपये के ‘गिफ्ट हैम्पर’ मिलने की उम्मीद है, जो राज्य के राजस्व को मजबूत करेगा। इस पहल के तहत प्राग फार्म की भूमि पर खड़ी धान की फसल को काटने का अधिकार प्रशासन को मिला है, जिससे करीब 700 हेक्टेयर पर लहलहा रही धान की फसल की बिक्री से सरकार को भारी लाभ होगा। इससे राज्य के खजाने में करों के माध्यम से बड़ी रकम जमा होगी, जो माफिया की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में सहायक सिद्ध होगी।
यह भूमि पहले लंबे समय से कब्जेदारों के विवाद का मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश से अब भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने फसल कटाई की तैयारी शुरू कर दी है। धान की खरीद के लिए सरकारी समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल निर्धारित है, जिससे अनुमानित आमदनी करीब चार करोड़ रुपये होगी।
सरकार ने राजस्व संग्रह में पारदर्शिता पर जोर दिया है ताकि आय का पूरा लाभ राज्य को मिल सके। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ सरकारी खजाने को भी सुदृढ़ करेगा।
इस योजना से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य में समुचित कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
उत्तराखंड में बिजली की करंट से 25 वर्षों में 53 हाथियों की मौत, वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया अनुरोध
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 25 वर्षों में बिजली के करंट की वजह से 53 हाथियों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में हाल ही में भी एक युवा हाथी की करंट लगने से मौत हुई, जिससे वन विभाग में चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों के अनुसार, झूलते तार और हाई टेंशन लाइनें हाथियों के लिए मौत का कारण बन रही हैं।
राज्य के 12 वन प्रभागों में हाथियों के रहने के लिए जंगल हैं, जहां बिजली की लाइनों से होने वाला खतरा बढ़ा है। इस पर वन विभाग ने ऊर्जा निगम और पिटकुल को पत्र जारी कर तार कसने और कंटीली बाड़ लगाने का अनुरोध किया है, ताकि हाथियों को करंट लगने से रोका जा सके।
वन क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हाथी अक्सर पेड़ या गीली मिट्टी के माध्यम से विद्युत करंट का झटका खाते हैं। ऐसी घटनाएं न केवल हाथियों की जीवन रक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय हैं।
वन विभाग करंट से बचाव के लिए विशेष अभियान चला रहा है और विद्युत लाइनों की सुरक्षा को लेकर संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में विशेष बाड़ और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।
उत्तराखंड सरकार की नई पहल, पॉलिटेक्निक में ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे आधुनिक विषय होंगे शामिल
Uttarakhand News 16Oct2025/sbkinews.in
उत्तराखंड सरकार तकनीकी शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव कर पॉलिटेक्निक छात्रों को ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स और थ्री-डी प्रिंटिंग जैसे रोजगारपरक और आधुनिक विषय पढ़ाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर बेहतर रोजगार के मौके प्रदान करना है।
सरकार ‘सीखो और कमाओ’ मॉडल पर जोर दे रही है, जिसमें छात्रों को केवल पारंपरिक डिग्री तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण, नवाचार और इंडस्ट्री से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक उत्तराखंड में 71 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहां लाखों छात्र डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं।
नई शिक्षा नीति और उद्योग की बदलती मांगों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके तहत नई लैब स्थापित की गई हैं जहां छात्र रोबोटिक्स और थ्री-डी प्रिंटिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
राज्य सरकार की यह योजना स्थानीय युवाओं को वैश्विक स्तर के तकनीकी कौशल से लैस करेगी, जिससे वह न केवल भारत के बल्कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
