Uttarakhand News 17Dec2025

पौड़ी जल संस्थान का अजब कारनामा: 82 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल पुराने बंद कनेक्शन पर 15 हजार का बिल!

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पौड़ी गढ़वाल के जल संस्थान ने 82 वर्षीय बुजुर्ग को 15 हजार रुपये का पेयजल बिल थमाया, जबकि उनका कनेक्शन 2005 से बंद पड़ा था। गांव में पेयजल लाइन का तो सवाल ही नहीं, फिर भी विभाग ने बिल जारी कर दिया। बुजुर्ग को चक्कर कटाने पड़े लेकिन शिकायत पर ध्यान न दिया गया।

मामला लोक अदालत पहुंचा तो जल संस्थान ने गलती मानी। अदालत ने बिल निरस्त कर फटकार लगाई। कहा कि सिस्टम में सावधानी बरतें वरना सख्त कार्रवाई होगी। बुजुर्ग को न्याय मिला लेकिन विभाग की लापरवाही उजागर हुई।

घटना के मुख्य बिंदु

  • बिल: 15,000 रुपये (2005 से बंद कनेक्शन)

  • पीड़ित: 82 वर्षीय बुजुर्ग

  • कार्रवाई: लोक अदालत ने बिल रद्द, फटकार

  • समस्या: गलत रिकॉर्ड, शिकायत नजरअंदाज

सरकारी विभागों में डिजिटल सिस्टम की खामियां सामने आईं। भविष्य में ऐसी गलतियां रोकने की जरूरत।

उत्तराखंड में शराब महंगी नहीं होगी, हाईकोर्ट ने दाम बढ़ोतरी की अधिसूचना रोकी

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की शराब के दाम बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी। नई आबकारी नीति के तहत प्रस्तावित मूल्यवृद्धि फिलहाल रुकी रहेगी। शराब प्रेमियों को बड़ी राहत मिली।

सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से दामों में इजाफा करने का फैसला लिया था। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ तुलना कर महंगाई का हवाला दिया। लेकिन वकीलों व व्यापारियों ने अदालत में चुनौती दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्टे आदेश जारी किया।

फैसले के मुख्य बिंदु

  • अधिसूचना: शराब दाम वृद्धि पर रोक

  • कारण: नई आबकारी नीति को चुनौती

  • प्रभाव: कीमतें यथावत, उपभोक्ता राहत

  • अगली सुनवाई: सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

यह निर्णय शराब व्यापारियों व उपभोक्ताओं के हित में है। सरकार अब कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आबकारी नीति पर बहस तेज हो गई।

देहरादून में सख्ती: सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई, जुर्माना अनिवार्य

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देहरादून नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अब ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगेगा। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

निगम ने विशेष टीमें गठित की हैं जो गश्त करेंगी। कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। दोहराने पर मुकदमा दर्ज होगा। सड़कों, नालियों व खाली प्लॉट्स पर कूड़ा डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु

  • जुर्माना: 500-5000 रुपये प्रति उल्लंघन

  • टीमें: नगर निगम की विशेष गश्त टीमें

  • प्रभाव: सड़कें, नालियां, प्लॉट्स स्वच्छ

  • कानूनी: दोबारा अपराध पर मुकदमा

नागरिकों को घर-घर कूड़ा संग्रहण केंद्रों का उपयोग करने की सलाह। स्वच्छता जागरूकता अभियान तेज। उल्लंघन रोकने से पर्यावरण व स्वास्थ्य सुधरेगा।

चमोली में कड़ाके ठंड का कमाल: उच्च हिमालय में झरने जमे, टिम्मरसैंण में बर्फ का शिवलिंग

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उत्तराखंड के चमोली जिले में कड़ाके की ठंड ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों को जकड़ लिया। बदरीनाथ धाम, नीति घाटी और औली में झरने व नदी-नाले जम गए। बर्फबारी न होने से पहाड़ सूखे हैं लेकिन पाला जमने से लोगों को परेशानी हो रही।

ठंड का अनोखा नजारा टिम्मरसैंण महादेव में दिखा जहां पानी जमकर बर्फ का शिवलिंग आकार लेने लगा। पर्यटक इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने उमड़ रहे। नीति घाटी में झरनों का जमना स्थानीय जीवन प्रभावित कर रहा। ग्रामीणों ने सतर्कता बरतने की अपील की।

ठंड के मुख्य प्रभाव

  • स्थान: बदरीनाथ, नीति घाटी, औली, टिम्मरसैंण

  • जमाव: झरने, नाले, शिवलिंग निर्माण

  • समस्या: सूखे पहाड़, पाला, परेशानी

  • आकर्षण: पर्यटक बढ़े

मौसम विभाग ने तापमान और गिरने की चेतावनी दी। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह। यह दृश्य प्रकृति का कमाल दर्शाता।

रुद्रप्रयाग में भालू-गुलदार आतंक: DM ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश

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उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भालू और गुलदार के बढ़ते हमलों से दहशत फैल गई है। जिला प्रशासन ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग बदल दी। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सुबह 9:15 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद संस्थान न खुलने के निर्देश दिए। यह बदलाव दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।

वन्यजीवों की सक्रियता दोपहर और शाम के समय अधिक रहती है। बच्चों पर हमले की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया। ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेष खतरा। अभिभावकों और शिक्षकों ने फैसले का स्वागत किया।

निर्देशों के मुख्य बिंदु

  • समय: सुबह 9:15 से दोपहर 3 बजे तक

  • प्रभावित: सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र

  • अवधि: दिसंबर 2025 तक

  • कारण: भालू-गुलदार हमले रोकना

प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज किया। वन विभाग के साथ समन्वय बढ़ाया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। यह कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण।

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