Uttarakhand news
In Uttarakhand, students’ school transport bills are no longer set at the mercy of school managements alone. The state transport authority has fixed the maximum monthly charges for school buses and vans based on distance, bringing much‑needed relief to parents across the state.
Uttarakhand’s first distance‑based fare list for school buses and vans aims to standardize transport costs and curb arbitrary school‑bus charges. |by AI
Why fare fixation in Uttarakhand?
Until now, many schools in Uttarakhand charged different, often unusually high, transport fees for similar routes, leaving parents with no clear benchmark. Complaints reached the Nainital High Court, which, in September 2025, directed the state government to frame rules and set a uniform transport‑fee cap for school buses and vans.
Following this order, the Uttarakhand State Transport Authority (STB) met in Dehradun in March 2026 and approved the first official fare‑chart for school buses and school vans. The system now caps monthly charges by planned distance from school, so all schools must follow the same ceiling.
School bus fares (distance‑wise monthly charges)
Under the new norms, a child’s school‑bus fare is grouped by how many kilometres they travel one‑way. The maximum monthly fee per student (per month) is:
Up to 10 km: ₹2200
10–20 km: ₹2700
20–30 km: ₹3200
Above 30 km: ₹3700
These figures apply to standard school buses used for longer routes in plains and hilly areas. They effectively cap what schools can charge; many institutions previously demanded ₹2500–₹3500 or more for the same runs, so the new list should reduce or at least stabilize parental burden.
School van fares (smaller vehicles, shorter routes)
For school vans, maxi vans, and small vehicles often used in narrow lanes and short‑distance runs, the STB has also fixed a distance‑based ceiling:
Up to 5 km: ₹2100
5–10 km: ₹2500
10–20 km: ₹3000
Above 20 km: ₹3500
These caps help families relying on smaller vehicles to access remote or hilly pockets, where large buses cannot ply. Vans usually serve shorter, everyday commutes, so this structure also keeps monthly costs predictable.
Benefits for parents and challenges for operators
For parents:
Clear, transparent rates: No more “after‑admission surprises” in transport bills.
Uniformity across schools: A similar distance will now cost a similar fee, whether the school is in plains or hills.
Less pressure from courts: With an official cap, fewer individual cases will need to go to the High Court.
For van/bus operators:
Some operators argue that costs for fuel, insurance, and mountain‑road maintenance are high, and the new caps may squeeze margins. However, the STB has made these maximums non‑negotiable: schools and transporters cannot charge above these limits without facing regulatory action.
What comes next?
The STB has indicated that this fare‑chart will be reviewed every 2–3 years to adjust for fuel‑price changes, inflation, and evolving operating costs. State authorities also plan to strengthen monitoring so that no school slips in “special‑service” or “security” surcharges on top of the capped fare.
Uttarakhand’s move to fix school‑bus and van fares by distance marks a significant step toward fair, regulated private‑school transport, and could serve as a model for other states still grappling with arbitrary bus‑charge structures.
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Uttarakhand: प्रदेश में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया हुआ तय, जानिए अब देने होंगे कितने रुपये
उत्तराखंड के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर—राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पहली बार स्कूल बस और स्कूल वैन के मासिक किराए की दरें सैट कर दी हैं। अब स्कूल मनमानी नहीं बल्कि यही गवर्नमेंट रेट‑लिस्ट के अनुसार किराया वसूलेंगे।
उत्तराखंड में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट शुल्क में पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्यों घुमा किराया, अब तक क्या हाल था
उत्तराखंड में पहले तक स्कूल बसों और वैनों के लिए कोई आधिकारिक किराया नियम नहीं था। स्कूल और वाहन संचालक मनमाने दाम लगाते थे, जिससे अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। कई मामलों में यही दबाव नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां सितंबर 2025 में एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि स्कूल बसों और टैक्सी‑मैक्सी के ट्रांसपोर्ट शुल्क की सीमा निर्धारित की जाए।
इसी निर्देश के अनुपालन में, राज्य परिवहन प्राधिकरण (STB) ने मार्च 2026 में देहरादून में बैठक कर स्कूल बस और स्कूल वैन के मासिक किराए की दर‑सूची फाइनल कर दी है। परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने मैदानी और पर्वतीय इलाकों के हिसाब से भी ग्लाइन दी।
स्कूल बस का नया किराया (दूरी के हिसाब से)
नई नीति के तहत बच्चों का बस‑किराया सफर की दूरी के अनुसार कैटेगरी में बांटा गया है। ये दरें सभी स्कूलों पर लागू होंगी:
10 किमी तक की दूरी: 2200 रुपये प्रति माह
10–20 किमी तक की दूरी: **270Normally the system sends at least one
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स्कूल बस का नया किराया (दूरी के हिसाब से)
नई नीति के तहत बच्चों का बस‑किराया सफर की दूरी के अनुसार कैटेगरी में बांटा गया है। ये दरें सभी स्कूलों पर लागू होंगी:
10 किमी तक की दूरी: 2200 रुपये प्रति माह
10–20 किमी तक की दूरी: 2700 रुपये प्रति माह
20–30 किमी तक की दूरी: 3200 रुपये प्रति माह
30 किमी से अधिक की दूरी: 3700 रुपये प्रति छात्र प्रति माह
इन रेट्स को ठीक से तौर पर देखने पर साफ नजर आता है कि अभिभावकों को अब दूरी बढ़ने के साथ‑साथ केवल निश्चित इक्रीमेंट पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा, मनमाना जुर्माना या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं।
स्कूल वैन के लिए भी तय हुआ किराया
स्कूल वैन और मैक्सी जैसे छोटे वाहन जिन्हें संकरी गलियों, गांवों और कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए भी किराया-सीमा तय की गई है:
5 किमी तक की दूरी: 2100 रुपये प्रति माह
5–10 किमी तक की दूरी: 2500 रुपये प्रति माह
10–20 किमी तक की दूरी: 3000 रुपये प्रति माह
20 किमी से अधिक की दूरी: 3500 रुपये प्रति माह
इन दरों को नियंत्रित करने से यह भी साफ हो गया है कि अब वैन‑संचालक भी मनमानी से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे; सभी दरें STB की आधिकारिक रेट‑लिस्ट के अनुसार चलेंगी।
अभिभावकों पर क्या फायदा और चुनौतियां
इस नए नियम से उत्तराखंड के अभिभावकों को कई फायदे दिख रहे हैं:
पारदर्शिता बढ़ेगी: अब हर स्कूल को यही दरों के अनुसार ही किराया लेना होगा।
बोझ कम होगा: अधिकतर स्कूल अभी तक 2500–3500 रुपये प्रति माह चार्ज कर रहे थे; नई दरों ने इसे स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है।
न्यायिक हस्तक्षेप की कम आवश्यकता: हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस नीति से भविष्य में समान याचिकाएं कम आएंगी।
हालांकि, कुछ वैन‑संचालकों का कहना है कि उनका ऑपरेशनल खर्च ज्यादा है और यह न्यूनतम दरें उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन कैप के बाद बढ़ा हुआ फीस वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
निष्कर्ष: आगे की राह
उत्तराखंड ने इस कदम से शिक्षा और परिवहन नीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। यह न सिर्फ स्कूलों और वाहन संचालकों के लिए एक नियामक ढांचा देता है, बल्कि अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा में भी सुधार जोड़ता है। अगर निगरानी मजबूत रही, तो यह नीति देश भर के लिए भीएमादर्श का काम कर सकती है।
अगले दिनों में STB यह भी जारी करने जा रहा है कि इन दरों की समीक्षा हर 2–3 साल में की जाएगी, ताकि ईंधन, इंश्योरेंस और परिचालन लागत के बदलते आंकड़ों के हिसाब से रेट अपडेट किए जा सकें।
