Delhi News Today 20 Mar 2026

पालम अग्निकांड में 9 मौतों के बाद दिल्ली के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की पोल खुलने के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। राजधानी की तेजी से बढ़ती आबादी के बावजूद अग्नि सुरक्षा व्यवस्था 25 साल पुरानी हो चुकी है। 13 नए दमकल केंद्रों के लिए जमीन आवंटित है और चारदीवारी भी बन चुकी है, लेकिन बजट की भारी कमी के कारण इनका निर्माण शुरू ही नहीं हो सका। द्वारका सब-सिटी में 1999 से जमीन पड़ी सड़ रही है।

दिल्ली में वर्तमान में 66 दमकल स्टेशन कार्यरत हैं, जबकि बढ़ती आबादी के अनुपात में 100 से अधिक की आवश्यकता है। नई योजना के तहत द्वारका, रोहिणी, नजफगढ़, बवाना, मयूर विहार, जनकपुरी, नरेला समेत 13 स्थानों पर नए फायर स्टेशन प्रस्तावित हैं। सभी जगहों पर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और चारदीवारी का निर्माण भी समाप्त हो गया है। बावजूद इसके वित्तीय संकट के कारण टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम व सरकार दोनों के बजट में प्राथमिकता नहीं मिल रही।

दमकल विभाग में कर्मचारियों की भी भारी कमी है। 3000 से अधिक पद रिक्त हैं। 50 प्रतिशत दमकल वाहन पुराने और खराब हो चुके हैं। औसतन दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर 20-30 मिनट की देरी से पहुंचती हैं। पालम अग्निकांड में पार्किंग जाम के कारण 31 मिनट देरी हुई थी। विभाग ने बताया कि नए स्टेशनों के लिए सालाना 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो बजट में शामिल नहीं हो पा रहा।

पिछले पांच वर्षों में मार्च महीने में 8 बड़े अग्निकांड हो चुके हैं। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग जैसे घनी आबादी वाले बाजारों में खतरा मंडरा रहा है। पालम त्रासदी के बाद उपराज्यपाल ने पूरे दिल्ली में फायर ऑडिट के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन बुनियादी ढांचे पर खामोशी बरकरार है।

दमकल विभाग ने विशेषज्ञ समिति गठित कर 20 नए स्टेशन खोलने का प्रस्ताव भेजा है। नगर निगम के 16,500 करोड़ के बजट में दमकल के लिए मात्र 100 करोड़ आवंटित हैं। क्या आगामी बजट सत्र में प्राथमिकता मिलेगी या पालम जैसी त्रासदियां दोहराई जाएंगी?